Indigo Crisis: इंडिगो एअरलाईन्सवर अडचणींचे सावट अधिक गडद होत चालले आहे. गेल्या आठवड्यात मोठ्या प्रमाणात उड्डाणे रद्द करून प्रवाशांना त्रास दिल्यानंतर आता कंपनीवर जीएसटी विभागाने मोठी कारवाई केली आहे. आर्थिक वर्ष 2020-21 संदर्भात 58.75 कोटी रुपयांची जीएसटी नोटीस इंटरग्लोब एव्हिएशन लिमिटेड (इंडिगो) ला जारी करण्यात आली आहे. ही मागणी मूळ करासह दंडाच्या रकमेची असून नोटीस सीजीएसटीच्या अतिरिक्त आयुक्तांकडून पाठवली गेली आहे.
कंपनीने मात्र ही नोटीस सरळसरळ फेटाळून लावत ती चुकीची आणि अनुचित असल्याचा दावा केला आहे. इंडिगोने स्पष्ट केले की त्यांनी या प्रकरणात बाहेरील करतज्ज्ञांशी चर्चा केली असून, नोटिशीला कायदेशीर आव्हान दिले जाईल. या दंडात्मक कृतीचा कंपनीच्या आर्थिक आरोग्यावर, दैनंदिन कामकाजावर किंवा उड्डाणसेवेवर कोणताही परिणाम होणार नसल्याचेही कंपनीने सांगितले.
हेही वाचा – Cabinet approves Census : 2027 च्या जनगणनेसाठी 11,718 कोटींच्या खर्चाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी
दरम्यान, इंडिगोची अडचण वाढवणारी आणखी एक परिस्थिती म्हणजे डीजीसीएची कारवाई. नव्या फ्लाइट ड्युटी टाइम लिमिटेशन्स (FDTL) लागू झाल्यानंतर पायलट उपलब्धतेच्या समस्येमुळे इंडिगोने शेकडो उड्डाणे रद्द केली. यामुळे संतप्त झालेल्या डीजीसीएने कंपनीला हिवाळी वेळापत्रकातील 10 टक्के उड्डाणे कमी करण्याचे आदेश दिले. तसेच इंडिगोचे सीईओ पीटर अल्बर्स यांना समितीसमोर स्पष्टीकरणासाठी हजर राहण्यास सांगितले.
हेही वाचा – Cough Syrup Scam : कफ सिरप घोटाळा! ईडीची 25 ठिकाणी मोठी कारवाई; हजार कोटींच्या अवैध व्यवहाराचा पर्दाफाश
या सर्व घटनांचा परिणाम कंपनीच्या शेअरबाजारातील स्थितीवर स्पष्टपणे दिसून येत आहे. जरी आज शेअर किंचित वाढले असले तरी ताज्या आकडेवारीनुसार गेल्या महिन्यात इंडिगोच्या शेअर्समध्ये 16 टक्क्यांची घसरण झाली आहे. एवढे असूनही, देशांतर्गत विमानवाहतुकीत इंडिगोचा सुमारे 65 टक्के बाजारहिस्सा कायम आहे, आणि कंपनीचे सध्याचे बाजारभांडवल सुमारे 1.87 लाख कोटी रुपये आहे.
