नवी दिल्ली: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली बुधवारी मंत्रिमंडळाची बैठक झाली. या बैठकीत सरकारने पुढील जनगणनेत भारतात जातनिहाय जनगणना होईल, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला. केंद्र सरकारच्या निर्णयावर आनंद व्यक्त करताना गृहमंत्री अमित शाहा यांनी सोशल मीडियावर एक पोस्ट शेअर केली. अमित शाहा यांनी म्हटलं आहे की, ‘सामाजिक न्यायासाठी वचनबद्ध असलेल्या मोदी सरकारने आज एक ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. पंतप्रधान मोदींच्या नेतृत्वाखाली आज झालेल्या सीसीपीए बैठकीत आगामी जनगणनेत जातीची गणना समाविष्ट करण्याचा निर्णय घेऊन सामाजिक समानता आणि प्रत्येक वर्गाच्या हक्कांप्रती दृढ वचनबद्धतेचा संदेश देण्यात आला आहे.’
वंचितांच्या प्रगतीसाठी नवीन मार्ग मोकळा होणार –
अमित शाहांनी पुढे म्हटलं आहे की, ‘काँग्रेस आणि त्यांच्या मित्रपक्षांनी दशके सत्तेत असताना जातीय जनगणनेला विरोध केला आणि विरोधी पक्षात असताना त्यावर राजकारण केले. हा निर्णय सर्व आर्थिक आणि सामाजिकदृष्ट्या मागासलेल्या वर्गांना सक्षम करेल, समावेशाला प्रोत्साहन देईल आणि वंचितांच्या प्रगतीसाठी नवीन मार्ग मोकळा करेल.’
सामाजिक न्याय के लिए संकल्पित मोदी सरकार ने आज एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है। प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी के नेतृत्व में आज हुई CCPA की बैठक में, आगामी जनगणना में जातिगत गणना को शामिल करने का निर्णय लेकर सामाजिक समानता और हर वर्ग के अधिकारों के प्रति मजबूत प्रतिबद्धता का… — Amit Shah (@AmitShah) April 30, 2025
हेही वाचा – मोठी बातमी! देशभरात होणार जातीय जनगणना; मोदी सरकारचा महत्त्वपूर्ण निर्णय
लालू यादव यांची प्रतिक्रिया –
दरम्यान, राष्ट्रीय जनता दलाचे प्रमुख लालू यादव यांनी त्यांच्या एक्स हँडलवर लिहिले की, ‘मी जनता दलाचा राष्ट्रीय अध्यक्ष असताना, दिल्लीतील आमच्या संयुक्त आघाडी सरकारने 1996-97 मध्ये 2001 च्या जनगणनेत जातींची जनगणना करण्याचा निर्णय घेतला होता, जो नंतर एनडीएच्या वाजपेयी सरकारने लागू केला नाही. 2011 च्या जनगणनेत पुन्हा एकदा जातीनुसार जनगणना करण्याची मागणी आम्ही संसदेत जोरदारपणे केली. मी, दिवंगत मुलायम सिंह जी, दिवंगत शरद यादव जी यांनी या मागणीबाबत अनेक दिवस संसदेचे कामकाज रोखले. मनमोहन सिंग यांनी सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण करण्याचे आश्वासन दिल्यानंतरच संसदेचे कामकाज सुरू करण्याची परवानगी देण्यात आली. आमच्या 17 महिन्यांच्या महाआघाडी सरकारच्या काळात देशातील पहिले जात सर्वेक्षण बिहारमध्ये करण्यात आले.
मेरे जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते दिल्ली में हमारी संयुक्त मोर्चा की सरकार ने 1996-97 में कैबिनेट से 2001 की जनगणना में जातिगत जनगणना कराने का निर्णय लिया था जिस पर बाद में NDA की वाजपेयी सरकार ने अमल नहीं किया। 2011 की जनगणना में फिर जातिगत गणना के लिए हमने संसद में जोरदार… — Lalu Prasad Yadav (@laluprasadrjd) April 30, 2025
हेही वाचा – मोदी सरकारचा ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा! 2025-26 च्या साखर हंगामासाठी दर निश्चित
लालू प्रसाद यादव यांनी म्हटलं आहे की, ‘आपण समाजवादी 30 वर्षांपूर्वी आरक्षण, जातीय जनगणना, समानता, बंधुता, धर्मनिरपेक्षता इत्यादींबद्दल जे विचार करतो ते दशकांनंतर इतर लोक अनुसरतात. जातीय जनगणनेची मागणी केल्यावर, आम्हाला जातीयवादी म्हणणाऱ्यांना योग्य उत्तर मिळाले. अजूनही खूप काही शिल्लक आहे. आम्ही या संघ्यांना आमच्या अजेंड्यानुसार नाचवत राहू.’
