SHANTI Act: भारताच्या ऊर्जा क्षेत्रात आज एका नव्या युगाची पहाट झाली आहे. गेल्या 70 वर्षांतील सर्वात मोठे परिवर्तन मानल्या जाणाऱ्या 'शांती' कायद्याला (SHANTI Act, 2025) शनिवारी राष्ट्रपतींची मंजुरी मिळाली. या ऐतिहासिक पावलामुळे भारताच्या अणुऊर्जा क्षेत्रातील सरकारी मक्तेदारी संपुष्टात आली असून, जागतिक स्तरावर, विशेषतः अमेरिकेने या निर्णयाचे जोरदार स्वागत केले आहे.
अमेरिकेची साथ आणि गुंतवणुकीचे नवे दालन
अमेरिकन दूतावासाने या कायद्याचे वर्णन 'ऊर्जा सुरक्षा आणि नागरी अणु सहकार्यातील एक मैलाचा दगड' असे केले आहे. या कायद्यामुळे भारत आणि अमेरिका यांच्यातील तंत्रज्ञान हस्तांतरण आणि गुंतवणुकीचे सर्व कायदेशीर अडथळे दूर झाले आहेत. आता वेस्टिंगहाऊस आणि GE-हिटाची सारख्या दिग्गज अमेरिकन कंपन्यांना भारतात अणुभट्ट्या उभारणे अधिक सुलभ होईल.
हेही वाचा – Michela Benthus: स्वप्नांना नसते कशाचीही मर्यादा! अपघातात पाय गमावले, पण मिकाएलाने गाठले अंतराळ
काय आहे 'शांती कायदा 2025'?
हा नवीन कायदा 1962 चा जुना 'अणुऊर्जा कायदा' आणि 2010 चा 'नागरी दायित्व कायदा' यांची जागा घेणार आहे. आता केवळ सरकारी संस्थाच नव्हे, तर भारतीय खाजगी कंपन्या आणि संयुक्त उपक्रम (Joint Ventures) अणुऊर्जा प्रकल्प बांधू आणि चालवू शकतील. भारताची सध्याची 8.2 GW अणुऊर्जा क्षमता 2047 पर्यंत 100 GW वर नेण्याचे महत्त्वाकांक्षी उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. अणुऊर्जा नियामक मंडळाला (AERB) वैधानिक दर्जा मिळाल्याने सुरक्षिततेची देखरेख अधिक स्वायत्त आणि कडक होईल. तथापी, या कायद्यामुळे प्रकल्पांशी संबंधित वाद जलदगतीने सोडवण्यासाठी विशेष न्यायाधिकरणाची स्थापना केली जाणार आहे.
हेही वाचा – PM Modi: सातासमुद्रापार मोदींची जादू! एका फोन कॉलने या देशातील सूत्रे फिरवली, आता शेतकऱ्यांसाठी फायदेच फायदे
परदेशी गुंतवणूकदारांची मोठी चिंता दूर
आतापर्यंत परदेशी कंपन्या भारतात गुंतवणूक करण्यास कचरत होत्या, कारण जुन्या कायद्यानुसार अपघाताच्या स्थितीत उपकरण पुरवठादाराला जबाबदार धरले जात असे. 'शांती' कायद्याने ही तरतूद बदलली आहे. आंतरराष्ट्रीय मानकांनुसार (CSC), आता प्राथमिक जबाबदारी पुरवठादारावर नसून 'प्लँट ऑपरेटर'वर असेल. या बदलामुळे जागतिक कंपन्यांसाठी भारताचे दरवाजे पूर्णपणे उघडले आहेत. भारत आणि अमेरिका आता केवळ मोठ्या अणुप्रकल्पांवरच नाही, तर स्मॉल मॉड्यूलर रिअॅक्टर्स (SMRs) सारख्या प्रगत आणि सुरक्षित तंत्रज्ञानावरही एकत्र काम करणार आहेत. यामुळे भारताच्या कानाकोपऱ्यात वीज पोहचवण्यास मदत होईल.
