Impact of Middle East Conflict on US Economy and Indian Growth : पश्चिम आशियात धुमसणाऱ्या इराण-अमेरिका संघर्षामुळे जागतिक अर्थव्यवस्थेचे चित्र वेगाने बदलताना दिसत आहे. एकेकाळी जगावर आर्थिक वर्चस्व गाजवणारी अमेरिका सध्या युद्धाच्या खर्चामुळे आणि भू-राजकीय तणावामुळे दबावाखाली आली आहे. मात्र, याच अनिश्चिततेच्या वातावरणात भारतीय अर्थव्यवस्था एक भक्कम स्तंभ म्हणून उभी राहिली आहे. आंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थांनी भारताच्या विकासदराचा अंदाज वाढवला असून, जागतिक पटलावर भारताचे 'अच्छे दिन' सुरू असल्याचे संकेत मिळत आहेत.
अमेरिकन अर्थव्यवस्थेची घसरण
इराणसोबतच्या युद्धामुळे अमेरिकेच्या तिजोरीवर मोठा ताण पडला असून त्याचा परिणाम थेट देशाच्या जीडीपीवर झाला आहे.
– 2025 च्या चौथ्या तिमाहीत अमेरिकेचा वृद्धी दर (Growth Rate) घसरून अवघा 0.5 टक्के वर आला आहे.
– 2023 मध्ये 2.9 टक्के आणि 2024 मध्ये 2.8 टक्के असलेला विकासदर 2025 मध्ये 2.1 टक्क्यांपर्यंत खाली आला आहे.
– लष्करी खर्चात झालेली प्रचंड वाढ आणि महागाईमुळे अमेरिकेचा आर्थिक वेग मंदावला आहे.
भारतासाठी 'सुपर अंदाज'
जिथे जागतिक महासत्ता संघर्ष करत आहे, तिथे भारताची प्रगती कौतुकास्पद ठरत आहे. 'एशियन डेव्हलपमेंट बँक' (ADB) आणि 'वर्ल्ड बँक' यांसारख्या संस्थांनी भारताबाबत सकारात्मक आकडेवारी जाहीर केली आहे:
– ADB चा अंदाज: आर्थिक वर्ष 2026 साठी भारताचा विकासदर 6.9 टक्के राहण्याची शक्यता आहे.
– वर्ल्ड बँकेचा अंदाज: भारताचा विकासदर 7.6% पर्यंत झेप घेऊ शकतो.
– 2027 साठी संकेत: 2027 मध्ये भारताचा जीडीपी ग्रोथ 7.3 टक्क्यांपर्यंत जाण्याचा विश्वास ADB ने व्यक्त केला आहे, जरी आरबीआयने हा अंदाज 6.9 टक्के वर्तवला आहे.
हेही वाचा – RBI Payment Rules: परदेशातून पैसे पाठवताना आता होणार नाही विलंब; RBI ने आंतरराष्ट्रीय व्यवहाराचे नियम बदलले
भारतीय अर्थव्यवस्थेची ताकद
भारताच्या या यशामागे काही प्रमुख कारणे आहेत, ज्यांनी जागतिक मंदीच्या काळातही देशाला सावरले आहे.
– देशांतर्गत मागणी: भारताची सर्वात मोठी ताकद म्हणजे येथील मजबूत डोमेस्टिक कन्झम्शन, ज्यामुळे उद्योग क्षेत्राला बळ मिळत आहे.
– सरकारी धोरणे: पायाभूत सुविधांवरील खर्च (Infrastructure Spending) आणि सुधारणावादी निर्णयांनी अर्थव्यवस्थेला गती दिली आहे.
– टॅरिफ कपात: अमेरिकेकडून टॅरिफमध्ये करण्यात आलेली कपात भारतासाठी फायदेशीर ठरली आहे.
सावध राहण्याचा इशारा
भारताची स्थिती मजबूत असली तरी ADB ने काही धोक्यांकडे लक्ष वेधले आहे. पश्चिम आशियातील युद्धामुळे पुरवठा साखळी (Supply Chain) विसकळीत झाल्यास कच्च्या तेलाच्या किमती वाढू शकतात. याचा थेट परिणाम महागाईवर होऊन कर्ज घेणे महाग होऊ शकते, जे विकासासाठी एक आव्हान ठरू शकते.
जागतिक संतुलनात बदल
सध्याची आकडेवारी पाहता जागतिक अर्थव्यवस्थेचे केंद्र बदलत असल्याचे स्पष्ट होत आहे. युरोपियन युनियनसोबतचे संभाव्य व्यापारी करार आणि कर्मचाऱ्यांच्या पगारातील वाढ यामुळे आगामी काळात भारताचे स्थान अधिक बळकट होणार आहे. अमेरिकेसारखी महासत्ता हतबल होत असताना भारताचा उदय हा नवीन जागतिक अर्थव्यवस्थेची नांदी मानला जात आहे.
हेही वाचा – CM Relief Fund: मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी मिळवणे झालं अधिक सोपं; आता थेट एका क्लिकवर मिळणार मदत
