Gateway of India Electric Boats: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हरित पर्यावरणाच्या संकटावर मात करण्याच्या आवाहनाला प्रतिसाद देत, राज्य सरकारने मुंबईतील जलपर्यटनाबाबत एक अत्यंत क्रांतिकारी पाऊल उचलले आहे. मुंबईचे जागतिक आकर्षण असलेल्या गेटवे ऑफ इंडिया परिसरातील डिझेलवर चालणाऱ्या बोटींचे आता टप्प्याटप्प्याने संपूर्णपणे ‘इलेक्ट्रिक बोटींमध्ये’ (E-Boats) रूपांतर केले जाणार आहे. बोट मालकांना हा बदल करणे आर्थिकदृष्ट्या सुलभ व्हावे, यासाठी मुंबई बँकेच्या वतीने विशेष कर्ज योजना आणि भरीव आर्थिक सहाय्य उपलब्ध करून दिले जाईल. या पर्यावरणपूरक उपक्रमाच्या नियोजनासाठी बंदरे व मत्स्यव्यवसाय मंत्री नितेश राणे आणि मुंबई बँकेचे अध्यक्ष आमदार प्रवीण दरेकर यांच्यात मंत्रालयात एक महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली, ज्यामध्ये या धोरणावर शिक्कामोर्तब करण्यात आले.
प्रदूषण आणि डिझेलच्या खर्चाला मिळणार ब्रेक:
सध्या गेटवे ऑफ इंडिया परिसरात पर्यटकांच्या वाहतुकीसाठी एकूण 97 परवानाधारक लाकडी बोटी कार्यरत आहेत. या सर्व बोटी पारंपरिक डिझेल इंधनावर चालत असल्यामुळे बोट मालकांना दरमहा सरासरी 1 लाख रुपयांपर्यंतचा प्रचंड खर्च केवळ इंधनावर करावा लागतो. या खर्चाला पर्याय म्हणून इलेक्ट्रिक बोट हा सर्वोत्तम मार्ग असला, तरी एका नवीन इलेक्ट्रिक बोट बनवण्याचा खर्च अंदाजे 2.5 कोटी ते 6 कोटी रुपयांच्या घरात आहे. हा खर्च सर्वसामान्य बोट मालकांच्या बजेटबाहेर असल्याने, प्रवासी आणि मच्छिमारी बोटींचे इलेक्ट्रिक पर्यायात रूपांतर करण्यासाठी विशेष सरकारी आर्थिक योजनेची आणि बँकेच्या पाठबळाची गरज असल्याचे मंत्री नितेश राणे यांनी स्पष्ट केले.
बोट मालक आणि संस्थांसाठी विशेष कर्ज योजना:
गेटवे परिसरातील व्यावसायिक आणि स्थानिक बोट मालकांना मोठा दिलासा देण्यासाठी मुंबई बँकेच्या माध्यमातून एक विशेष आर्थिक आराखडा तयार केला जात आहे. मत्स्य व्यवसाय संस्था, खाजगी बोट मालक, वैयक्तिक लाभार्थी आणि विविध बोट असोसिएशनसाठी कमी व्याजदराची आणि सुलभ अटींची विशेष कर्ज योजना तयार करावी, असे निर्देश मंत्री नितेश राणे यांनी या बैठकीत बँकेच्या प्रशासनाला दिले. यामुळे भांडवलाची चिंता दूर होऊन कोळी बांधव या आधुनिक पर्यायाकडे सकारात्मकतेने वळतील, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
पहिल्या टप्प्यात 25 जणांना प्राधान्य; 5 बोटींचा ‘पायलट प्रोजेक्ट’:
मंत्र्यांच्या या सूचनेनंतर मुंबई बँकेचे अध्यक्ष प्रवीण दरेकर यांनी संबंधित उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांना या कर्ज योजनेची विशेष पॉलिसी (धोरण) तातडीने तयार करण्याचे आदेश दिले आहेत. आगामी संचालक मंडळाच्या बैठकीत या विशेष पॉलिसीला मंजुरी दिली जाईल. या उपक्रमाच्या पहिल्या टप्प्यात 25 लाभार्थ्यांना प्राधान्य देऊन त्यांच्या फाईल्स मंजूर केल्या जातील. त्यापैकी पहिल्या 5 लाभार्थ्यांना प्रायोगिक तत्त्वावर (Experimental Basis) तातडीने इलेक्ट्रिक बोटी उपलब्ध करून दिल्या जातील आणि हा ‘पायलट प्रोजेक्ट’ यशस्वी झाल्यानंतर संपूर्ण गेटवे परिसरात याचा विस्तार केला जाईल.
मुंबईतील गेटवे परिसरातील इंधनावर चालणाऱ्या बोटी इलेक्ट्रिक करण्यासंदर्भात गेटवे असोसिएशनच्या पदाधिकाऱ्यांसोबत बैठक घेऊन सविस्तर चर्चा करण्यात आली. इंधन बचत, हरित पर्यावरण आणि प्रदूषणमुक्त मुंबईच्या दृष्टीने सध्या डिझेलवर चालणाऱ्या बोटी टप्प्याटप्प्याने इलेक्ट्रिक करण्यासाठी शासन… pic.twitter.com/vdgvvgTeIW — Nitesh Rane (@NiteshNRane) May 19, 2026
हरित मुंबई आणि कोळी बांधवांचे सक्षमीकरण:
मुंबईचे मूळ रहिवासी असलेल्या पारंपरिक कोळी बांधवांना व्यवसायात आधुनिकतेची जोड देणे आणि त्यांचे उत्पन्न वाढवणे, हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे. या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पामुळे मुंबईच्या समुद्रकिनाऱ्यावर पर्यावरणपूरक (Green Environment) वातावरण जपले जाईल, डिझेल आयातीवरील इंधनाची मोठी बचत होईल आणि मुंबईतील जलपर्यटनाला एका नव्या आणि आधुनिक युगात घेऊन जाणे शक्य होईल, असा विश्वास या बैठकीत दोन्ही नेत्यांनी व्यक्त केला.
