Pig Farming: महाराष्ट्रातील पशुसंवर्धन क्षेत्राला नवी दिशा देण्यासाठी आणि ग्रामीण भागातील तरुणांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी राज्य सरकारने एक ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला बळकटी देणाऱ्या 'मुख्यमंत्री ग्रामीण पशुधन उद्योजकता योजनेत' आता अधिकृतपणे वराह पालन व्यवसायाचा समावेश करण्यात आला आहे. कुक्कुटपालन आणि शेळी-मेंढी पालनाप्रमाणेच आता वराह पालनालाही शासनाचे पाठबळ मिळणार असल्याने ग्रामीण भागात उद्योजकतेचे नवे वारे वाहणार आहेत. वराह पालन व्यवसायाला शासकीय योजनेचे संरक्षण मिळावे आणि या क्षेत्रातील पशुपालकांना राजाश्रय मिळावा, यासाठी भाजप आमदार गोपीचंद पडळकर आणि आमदार नितेश राणे यांनी सातत्याने पाठपुरावा केला होता. या दोन्ही नेत्यांच्या आग्रही मागणीची दखल घेत पशुसंवर्धन विभागाने या व्यवसायाला योजनेत समाविष्ट करण्याचा शासन निर्णय (GR) निर्गमित केला आहे. या निर्णयामुळे लोकप्रतिनिधींनी केलेल्या प्रयत्नांना मोठे यश आले आहे.
50 ते 75 टक्क्यांपर्यंत अनुदान
या योजनेच्या माध्यमातून नवउद्योजकांना मोठा आर्थिक आधार दिला जाणार आहे. वराह खरेदीसाठी लाभार्थ्यांना 50 ते 75 टक्क्यांपर्यंत घवघवीत अनुदान दिले जाईल. विशेष म्हणजे, व्यवसाय उभारणीसाठी घेतलेल्या कर्जावर 4 टक्के व्याज सवलत लागू करण्यात आली आहे, ज्यामुळे नवउद्योजकांवरील व्याजाचा बोजा लक्षणीयरीत्या कमी होईल. हा व्यवसाय कमी जागेत आणि कमी गुंतवणुकीत अधिक नफा देणारा असल्याने अल्पभूधारक शेतकऱ्यांसाठी हा निर्णय वरदान ठरणार आहे.
ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला मिळणार बळकटी
दरम्यान, ग्रामीण भागातील गरजू तरुण आणि पशुपालकांना स्वबळावर उभे करणे, हा या निर्णयाचा मुख्य उद्देश आहे. शासकीय अनुदानामुळे आणि सवलतींमुळे पशुपालनाकडे केवळ उदरनिर्वाहाचे साधन म्हणून न पाहता, एक व्यावसायिक दृष्टिकोन निर्माण होईल. गावातच रोजगाराच्या संधी उपलब्ध झाल्यामुळे ग्रामीण युवकांचे शहरांकडे होणारे स्थलांतर थांबण्यास मदत होईल, अशी अपेक्षा प्रशासनाकडून व्यक्त केली जात आहे.
शासकीय मदतीचा असा घ्या लाभ
इच्छुक उमेदवारांनी या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी पशुसंवर्धन विभागाच्या अधिकृत पोर्टलवर किंवा स्थानिक पशुवैद्यकीय अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. वेळेत अर्ज करून या सवलतींचा फायदा घेण्याचे आवाहन सरकारने केले आहे.
