Eighth Pay Commission : केंद्र सरकार आपल्या कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांना1 जानेवारी 2026 पासून आठव्या वेतन आयोगाची थकबाकी देणार का, हा प्रश्न बऱ्याच काळापासून चर्चेत आहे. कर्मचारी संघटना आणि राजकीय नेते या मुद्द्यावर सातत्याने अर्थ मंत्रालयाला प्रश्न विचारत आहेत. याचमुळे, संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात पुन्हा एकदा वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीची तारीख आणि थकबाकी कधी मिळेल यावर चर्चा झाली. मात्र, अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी लोकसभेत विशिष्ट तारीख दिली नाही.
अंमलबजावणीची तारीख आणि तयारी
अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी खासदारांनी विचारलेल्या प्रश्नांना उत्तर देताना सांगितले की, "आठव्या केंद्रीय वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीची तारीख सरकार ठरवेल." तसेच, आठव्या वेतन आयोगाच्या मंजूर शिफारशी लागू करण्यासाठी आवश्यक निधीची व्यवस्था सरकार करेल. नोव्हेंबर 2025 मध्ये आठव्या वेतन आयोगाच्या संदर्भ अटी मंजूर झाल्या आहेत. त्यानुसार, आयोगाला आपला अहवाल सादर करण्यासाठी 18 महिन्यांचा कालावधी देण्यात आला आहे.
आणखी किती महिने लागणार?
तज्ज्ञांच्या मते, आयोगाचा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर, सरकारला तो मंजूर करण्यासाठी आणि अधिसूचित करण्यासाठी आणखी 3 ते 6 महिने लागू शकतात. मागील वेतन आयोगांचा इतिहास पाहिल्यास, त्यांचे अहवाल अनेकदा उशिरा आले आहेत. असे असूनही, सरकार नेहमीच मागील वेतन आयोगाची मुदत संपल्याच्या तारखेपासून थकबाकी देते. यामुळे कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांना त्यांच्या थकबाकीचे नुकसान होत नाही आणि ती त्यांना वेळेवर मिळते.
हेही वाचा – RBI : 'आता फायदा लोकांना होऊदे…', आरबीआयच्या सार्वजनिक आणि खासगी बँकांना निर्देश
थकबाकी आणि एचआरए (HRA) चा मुद्दा
ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉईज फेडरेशनचे राष्ट्रीय अध्यक्ष मनजीत सिंग पटेल यांच्या मते, तांत्रिकदृष्ट्या, सरकारने मागील नियमांनुसार 1 जानेवारी 2026 पासून थकबाकी दिली पाहिजे. पटेल स्पष्ट करतात की सरकार सामान्यतः घरभाडे भत्त्यावर (HRA) थकबाकी देत नाही. कर्मचारी संघटनांनी मात्र घरभाडे भत्त्यावरही थकबाकी द्यावी अशी मागणी केली आहे.
विलंबामुळे होणारी सरकारी बचत
आठव्या वेतन आयोगाला विलंब करून सरकार पैसे वाचवत आहे का? या प्रश्नावर मनजीत सिंग पटेल यांनी सांगितले की, आठव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी लागू करण्यास विलंब झाल्यास, सरकार घरभाडे भत्त्यावर थकबाकी न देऊन काही पैसे वाचवू शकते. ते म्हणाले की, सरकार नेहमीच पगार आणि इतर बहुतेक भत्त्यांवर थकबाकी (Arrears) भरते. घरभाडे भत्त्याची थकबाकी न भरल्याने सरकार कशी बचत करते, याचे उदाहरण देताना त्यांनी सांगितले की, जर एखाद्या कर्मचाऱ्याचा मूळ पगार 76,500 रुपये असेल, तर सरकार अंदाजे 18,360 रुपये वाचवते.
