Cabinet Decisions: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली पार पडलेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत राज्याच्या विकासाला गती देणारे आठ महत्त्वाकांक्षी प्रस्ताव मंजूर करण्यात आले. या निर्णयांमध्ये विशेषतः राज्यातील कायदा-सुव्यवस्था अधिक सक्षम करणे, कृषी क्षेत्रात आधुनिक तंत्रज्ञानाचा अंतर्भाव आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील सदस्यांना दिलासा देण्यावर भर देण्यात आला आहे.
न्यायव्यवस्थेचा विस्तार आणि नवीन न्यायालयांची निर्मिती
राज्यातील प्रलंबित खटल्यांचा निपटारा जलद गतीने व्हावा यासाठी विधि व न्याय विभागाअंतर्गत 5 नवीन न्यायालये स्थापन करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. अंमली पदार्थ विरोधी कायद्यांतर्गत (NDPS) दाखल खटल्यांसाठी पुण्यात विशेष न्यायालय, तर अहिल्यानगरमधील कर्जत येथे जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय सुरू केले जाईल. याशिवाय, सोलापूर जिल्ह्यातील कुर्डुवाडी येथे दिवाणी न्यायालय (कनिष्ठ स्तर) उभारले जाणार आहे. अनुसूचित जाती-जमातींवरील अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत (Atrocities Act) प्रकरणांची वेगाने सुनावणी व्हावी यासाठी अहिल्यानगर, परभणी, सोलापूर, नांदेड आणि यवतमाळ या 5 जिल्ह्यांत अनन्य विशेष न्यायालये स्थापन केली जातील.
शेतीत कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि अवैध वाहतुकीवर धडक कारवाई
कृषी क्षेत्राचा कायापालट करण्यासाठी 'महाअॅग्री-एआय' धोरणांतर्गत 'अॅग्रिटेक नाविन्यता केंद्र' उभारले जाणार असून, त्याच्या व्यवस्थापकीय संचालक पदाच्या निर्मितीस मान्यता देण्यात आली आहे. दुसरीकडे, महसूल चोरी रोखण्यासाठी जमीन महसूल संहितेत सुधारणा करून अवैध गौण खनिज उत्खनन व वाहतुकीवर स्वामित्वधनाच्या (Royalty) थेट 10 पट दंड ठोठावण्याचा कठोर नियम लागू केला आहे.
स्थानिक लोकप्रतिनिधींना दिलासा अन् मुंबई रेल्वेचा विस्तार
तसेच, ग्रामपंचायत, पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषदेच्या आरक्षित जागांवर निवडून आलेल्या उमेदवारांना जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी मुदतवाढ देणारा अध्यादेश काढण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
त्याचप्रमाणे, मुंबईतील रेल्वे पायाभूत सुविधांना गती देण्यासाठी 'मुंबई रेल्वे विकास महामंडळाचे' (MRVC) अधिकृत भागभांडवल 25 कोटींवरून थेट 500 कोटींपर्यंत वाढवण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे.
