Cabinet Decisions: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत आज राज्याच्या विकासाला गती देणारे 14 महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले. जलसंपदा, कृषी, सामाजिक न्याय आणि पायाभूत सुविधा अशा विविध क्षेत्रांना स्पर्श करणाऱ्या या निर्णयांनी आगामी काळातील सरकारी धोरणांची दिशा स्पष्ट केली आहे.
बैठकीतील प्रमुख हायलाईट्स:
1. धरणांची साठवणूक क्षमता वाढणार:
राज्यातील 6 मोठ्या धरणांमधील गाळ काढण्याचे सुधारित धोरण मंजूर झाले आहे. यामुळे धरणांची पाणी साठवण्याची क्षमता तर वाढेलच, पण शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतीसाठी अत्यंत सुपीक असा गाळ उपलब्ध होणार आहे.
2. सरकारी नोकरी आणि आरक्षणाचे नवे नियम:
राखीव प्रवर्गातून सवलती (वय, पात्रता, अनुभव) घेतलेल्या उमेदवारांची नियुक्ती आता केवळ त्यांच्याच प्रवर्गात केली जाईल. अशा उमेदवारांना खुल्या प्रवर्गातील जागांवर दावा करता येणार नाही, असा महत्त्वाचा बदल प्रशासकीय नियमात करण्यात आला आहे.
3. कोकण आणि नाशिकसाठी विकासाची शिदोरी:
सिंधुरत्न समृद्ध योजना 2.0: रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यांच्या विकासासाठी ही योजना पुढील 3 वर्षांसाठी वाढवण्यात आली आहे.
अंबोली-वेळुंजे प्रकल्प: नाशिकमधील या पाणी वळण प्रकल्पासाठी सुमारे 49 कोटींची तरतूद.
नाशिक रिंग रोड: रिंग रोडसाठी जमीन खरेदी करणाऱ्यांना मुद्रांक शुल्कात सवलत मिळणार आहे.
4. पुण्यासाठी नदी पुनरुज्जीवन
पुण्यातील मुळा-मुठा नदी पुनरुज्जीवन प्रकल्पासाठी तीन शासकीय जमिनी (संगमवाडी, बॉटेनिकल गार्डन परिसर) विनामूल्य पुणे महापालिकेकडे हस्तांतरित करण्याचा निर्णय झाला आहे.
5. सामाजिक न्याय आणि आयोगांची पुनर्रचना:
उपाध्यक्ष पदांची निर्मिती: राज्य अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती आयोगांमध्ये आता नव्याने 'उपाध्यक्ष' पद निर्माण केले जाणार आहे.
आश्रमशाळा शिक्षक: विजाभज प्रवर्गातील खाजगी माध्यमिक आश्रमशाळांच्या शिक्षकांना आता वरिष्ठ व निवड श्रेणी लागू होईल.
इतर महत्त्वाचे निर्णय:
साहित्य सेवा: नाशिकच्या कुसुमाग्रज प्रतिष्ठानला दरवर्षी 10 लाख रुपयांचे अनुदान दिले जाईल.
वैद्यकीय संस्थांना सवलत: वैद्यकीय संस्थांच्या इमारतींसाठी विकास शुल्कात आता 25 ऐवजी 50 टक्के सवलत दिली जाईल.
नोकरभरती: मृद व जलसंधारण विभागात 2284 नवीन पदांची निर्मिती आणि विभागाची फेररचना करण्यास मान्यता.
संत्रा निर्यात धोरण बदल: बांगलादेशला निर्यात होणाऱ्या संत्र्यांवरील अनुदान योजना बंद केली आहे, कारण त्याचा थेट फायदा शेतकऱ्यांना होत नव्हता.
थोडक्यात फायदा: या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना सूपिक गाळ, सुशिक्षित तरुणांना नोकरभरतीची संधी, नाशिक-पुण्याला पायाभूत सुविधा आणि सामाजिक आयोगांना अधिक बळ मिळणार आहे.
