Asim Munir to Become More Powerful : पाकिस्तानचे आर्मी चीफ फील्ड मार्शल असीम मुनीर (Field Marshal Asim Munir) यांचा देशात प्रभाव वाढत असताना आणि परदेशात प्रभाव वाढवण्याच्या प्रयत्नात असताना, पाकिस्तानचे शाहबाज शरीफ सरकार आता देशाच्या संविधानात (Constitution) सुधारणा करण्याची मोठी योजना आखत आहे. या घटनादुरुस्तीमुळे लष्कराला अधिक अधिकार (More Powers) मिळण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. सरकारने लवकरच संसदेत 27 वे घटनादुरुस्ती विधेयक सादर करणार असल्याविषयी सांगितले आहे. यात सशस्त्र दलांच्या नेतृत्वाशी संबंधित प्रस्तावित बदलांचा समावेश आहे.
पाकिस्तानवर मुनीरची पकड होणार घट्ट?
पाकिस्तानच्या उप-पंतप्रधान आणि परराष्ट्र मंत्री इशाक दार यांनी सिनेटमध्ये (पाकिस्तानच्या संसदेचे वरिष्ठ सभागृह) बोलताना या वृत्ताला दुजोरा दिला. त्यांनी सांगितले की, "नक्कीच, सरकार ते (27 वी घटनादुरुस्ती) घेऊन येत आहे आणि ते लवकरच होणार आहे. आम्ही हे विधेयक तत्त्वे, कायदे आणि संविधानाच्या मान्यतेने सादर करण्याचा प्रयत्न करू."
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी (PPP) चे प्रमुख बिलावल भुट्टो झरदारी यांनी 'एक्स'वर केलेल्या पोस्टनंतर संविधानातील बदलांबद्दल चर्चा सुरू झाली होती. अनेक विश्लेषकांचे म्हणणे आहे की, या सुधारणांमुळे मुनीर यांची पाकिस्तानवरील पकड आणखी घट्ट होईल. पाकिस्तानमध्ये नागरिक (Civilian) आणि सैन्य (Military) यांच्यातील संबंध नेहमीच संघर्षपूर्ण राहिले आहेत. लष्कराने यापूर्वी देशात शासन चालवले आहे आणि त्यांचा नागरी सरकारांवर मोठा प्रभाव राहिला आहे.
प्रस्तावित सुधारणा काय आहेत?
पाकिस्तानी माध्यमांनी दिलेल्या वृत्तानुसार, 27 व्या घटना दुरुस्तीनुसार प्रस्तावित बदलांमध्ये अनेक महत्त्वाच्या बाबींचा समावेश आहे:
पाकिस्तानच्या संविधानाच्या कलम 243 मध्ये बदल होण्याची शक्यता आहे, ज्या कलमानुसार आर्मी चीफची आणि आर्म्ड फोर्सेसच्या कमांडची नियुक्ती केली जाते.
न्यायिक आणि प्रशासकीय बदल: या प्रस्तावात संवैधानिक न्यायालयांची स्थापना करणे, मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीची प्रक्रिया सुरळीत करणे, तसेच एक्झिक्युटिव्ह मॅजिस्ट्रेट्सची पुन्हा स्थापना करणे आणि न्यायाधीशांच्या बदल्यांची प्रकरणे यांचा समावेश आहे.
हेही वाचा – Pakistan Terrorist Squad: ‘ऑपरेशन सिंदूर’नंतर पाकिस्तानचा नवा कट उघड! गुप्तचर अहवालात धक्कादायक खुलासा
आर्थिक नियंत्रण: तसेच यामध्ये फेडरल रिसोर्सेसमधील प्रांताचा वाटा कमी करणे आणि शिक्षण व पॉप्युलेशन वेल्फेअर मंत्रालयाचे नियंत्रण प्रांतीय सरकारांकडून फेडरल सरकारकडे वळवणे, तसेच नॅशनल फायनान्स कमिशन (NFC) अंतर्गत प्रांतांच्या वाट्याला मिळणारे संरक्षण समाप्त करणे यांचाही प्रस्ताव आहे.
असीम मुनीर यांचे वाढते बळ
'ऑपरेशन सिंदूर'नंतर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ असीम मुनीर यांना फील्ड मार्शल बनवण्यात आले आहे. तेव्हापासून ते पाकिस्तानच्या राजकारणात स्वतःचे स्थान आणखी मजबूत करण्यासाठी प्रयत्नशील आहेत. ते अनेक परदेशी शिष्टमंडळांचा भाग राहिले आहेत. इतकेच नाही तर अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी देखील पाकिस्तानबरोबरच्या वाटाघाटीत (Negotiations) त्यांच्या भूमिकेचे कौतुक केले आहे.
विधेयक सादर करताना योग्य प्रक्रिया पूर्ण न करण्याच्या विरोधकांच्या (तेहरीक-इन्साफ पक्ष) चिंतेवर इशाक दार यांनी आश्वासन दिले आहे की, घटनादुरुस्ती विधेयक 'बेशिस्तपणे किंवा तात्पुरत्या पद्धतीने' सादर केले जाणार नाही.
हेही वाचा – जगातील 9 सर्वात शक्तिशाली अण्वस्त्रधारी देश; भारताचे स्थान कुठे? जाणून घ्या कोणाकडे किती अण्वस्त्रे
