Mumbai Water Supply Project: वाढती लोकसंख्या आणि भविष्यातील पाण्याची निकड ध्यानात घेऊन मुंबई शहराच्या जलव्यवस्थापनात क्रांतिकारी सुधारणा करण्यासाठी राज्य सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या (BMC) वतीने पिसे ते पांजरापूर दरम्यान उभारण्यात येणाऱ्या अतिमहत्त्वाकांक्षी भूमिगत जलबोगद्याला राज्य सरकारने पूर्वमंजुरी दिली आहे. नगरविकास विभागाने या प्रकल्पाबाबत अधिकृत शासन निर्णय (GR) प्रसिद्ध केला आहे. भातसा धरणातून येणारे पाणी सध्या खुल्या जलवाहिन्यांद्वारे पांजरापूर जलशुद्धीकरण केंद्रापर्यंत पोहोचवले जाते. या मोकळ्या वाहिन्यांमुळे मोठ्या प्रमाणावर पाण्याचा अपव्यय, गळती आणि दूषित पाण्याचा धोका निर्माण होत होता. आता जमिनीखाली बोगदा तयार केल्यामुळे गळती रोखली जाऊन मुंबईकरांना पूर्णपणे स्वच्छ आणि सुरक्षित पिण्याचे पाणी मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
इमारतींच्या सुरक्षेची खबरदारी आणि आधुनिक TBM तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याचे प्रशासनाला निर्देश
या प्रकल्पाला मंजुरी देताना नगरविकास विभागाने महापालिकेला तांत्रिक सुरक्षेच्या दृष्टीने कडक सूचना दिलेल्या आहेत. बोगद्याच्या भूमिगत खोदकामादरम्यान आसपासच्या रहिवासी, व्यावसायिक इमारती तसेच नागरी संरचनांना कोणताही धोका पोहोचणार नाही, याची पूर्ण दक्षता घेण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. भूगर्भाचा आणि खडकाचा सखोल अभ्यास करूनच अत्याधुनिक 'टनल बोरिंग मशिन'ची (TBM) निवड करण्यास बजावण्यात आले आहे. प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात करण्यापूर्वी केंद्र आणि राज्य सरकारच्या सर्व संबंधित प्राधिकरणांकडून आवश्यक असणाऱ्या पर्यावरणविषयक आणि तांत्रिक परवानग्या मिळवणे महापालिकेसाठी बंधनकारक राहील.
हेही वाचा – Konkan Railway : मुंबईकडे परतणाऱ्या गणेशभक्तांना मोठा फटका; कोकण रेल्वेच्या गाड्या उशिराने
गळती थांबून लाखो लिटर पाण्याची बचत
या भूमिगत जलबोगद्यामुळे मुंबईच्या पाणीपुरवठा यंत्रणेला अनेक मोठे फायदे होणार आहेत. जमिनीखालून जलवाहिनी जाणार असल्याने बाहेरून होणारे पाण्याचे प्रदूषण आणि पाणीचोरी पूर्णपणे थांबेल. जुन्या वाहिन्यांमधील हजारो लिटर गळती रोखल्यामुळे मोठ्या प्रमाणात पाण्याची बचत होईल. तसेच पावसाळा किंवा कोणत्याही आपत्कालीन परिस्थितीतही जलशुद्धीकरण केंद्रापर्यंत बिनधास्त आणि अविरत पाणीपुरवठा सुरू राहील. राज्य शासनाच्या या निर्णयामुळे मुंबईच्या पायाभूत सुविधांना मोठा बळ मिळणार असून प्रकल्पाच्या पुढील निविदा प्रक्रियेला आता वेग प्राप्त होणार आहे.
