Marathi Language Controversy: मुंबईत भाषेच्या अस्मितेवरून पुन्हा एकदा ठिणगी पडली आहे. मुंबई सेंट्रल या अत्यंत गजबजलेल्या रेल्वे स्थानकावरील चौकशी खिडकीवर तैनात असलेल्या एका कर्मचाऱ्याने प्रवाशाशी हुज्जत घालत स्थानिक भाषेत बोलण्यास उघड नकार दिला. या संपूर्ण वादाचा एक व्हिडिओ सध्या ‘एक्स’ (पूर्वीचे ट्विटर) या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर तुफान व्हायरल होत असून, यामुळे स्थानिक नागरिकांमध्ये तीव्र संतापाची लाट उसळली आहे.
उद्दाम वर्तनाचा व्हिडिओ कॅमेऱ्यात कैद
व्हायरल झालेल्या या व्हिडिओ क्लिपमध्ये असे दिसते की, एक प्रवासी रेल्वेच्या चौकशी काउंटरवर काही माहिती घेण्यासाठी गेला होता. त्या प्रवाशाने कर्मचाऱ्याला मराठीत उत्तर देण्याची विनंती केली असता, त्या कर्मचाऱ्याचा पारा चढला. त्याने अत्यंत उद्धटपणे आणि मोठ्या आवाजात “नही बोलूंगा मराठी” (मी मराठीत बोलणार नाही) असा हेका धरला. इतकेच नव्हे तर, व्हिडिओ बनवणाऱ्या प्रवाशाला हाताने अत्यंत मग्रुरीचे इशारे करत तेथून निघून जाण्यासही बजावले. कर्मचाऱ्याचे हे बेजबाबदार वर्तन कॅमेऱ्यात पूर्णपणे कैद झाले आहे.
सार्वजनिक क्षेत्रातील भाषिक दुजाभावाचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर
या वादामुळे केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत येणाऱ्या रेल्वे, बँका आणि इतर सार्वजनिक कार्यालयांमध्ये स्थानिक भाषेला दिल्या जाणाऱ्या दुय्यम वागणुकीचा जुना वाद पुन्हा पेटला आहे. मुंबईसारख्या महानगरात, जेथे रोज लाखो मराठी भाषिकांशी संपर्क येतो, तेथील कर्मचाऱ्यांमध्ये स्थानिक भाषेबद्दल एवढी अनास्था आणि अरेरावी का, असा सवाल आता उपस्थित केला जात आहे. महाराष्ट्रात सेवा देताना येथील संस्कृतीचा आणि भाषेचा आदर राखला गेलाच पाहिजे, अशी भूमिका स्थानिकांकडून घेतली जात आहे.
नेटकऱ्यांचा रेल्वे प्रशासनावर रोष
हा प्रकार सोशल मीडियावर समोर आल्यानंतर नेटकऱ्यांनी संबंधित कर्मचाऱ्यासह रेल्वे प्रशासनावर टीकेची झोड उठवली आहे. अनेक युजर्सनी संताप व्यक्त करताना म्हटले आहे की, महाराष्ट्रात काम करणाऱ्या प्रत्येक सरकारी कर्मचाऱ्याला स्थानिक भाषेचे ज्ञान असणे बंधनकारक केले पाहिजे. तसेच, रेल्वे स्थानकांवरील सर्व सूचना आणि घोषणा 100 टक्के मराठीतच व्हायला हव्यात. प्रवाशांशी अशा प्रकारे गुंडगिरीच्या भाषेत बोलणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर तात्काळ कडक कारवाई करण्याची मागणी नेटकरी करत आहेत.
रेल्वेकडून अधिकृत भूमिका नाही
या संपूर्ण प्रकरणाला काही तास उलटून गेले तरी रेल्वे प्रशासनाकडून किंवा वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून अद्याप कोणतेही अधिकृत पत्रक किंवा स्पष्टीकरण जारी करण्यात आलेले नाही. मात्र, या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून दोषी कर्मचाऱ्यावर निलंबनाची कारवाई करावी, अशी मागणी आता विविध स्तरांतून केली जात आहे.
