Dombivli Building Demolition: कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिकेच्या (KDMC) एका खळबळजनक निर्णयामुळे डोंबिवलीतील 'भावना' इमारतीत राहणाऱ्या रहिवाशांचे धाबे दणाणले आहेत. साडेतीन दशकांपासून कायदेशीर मानली जाणारी ही इमारत अचानक 'अवैध' ठरवण्यात आली असून, पालिका आयुक्तांनी ती जमीनदोस्त करण्याचे आदेश दिले आहेत. या कारवाईमुळे 29 कुटुंबांपुढे निवाऱ्याचा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे.
24 वर्षांनंतर पालिकेला आली जाग?
या इमारतीचा वाद नवीन नाही. 2002 मध्येही पालिकेने ही इमारत पाडण्याची नोटीस दिली होती, ज्याला रहिवाशांनी उच्च न्यायालयातून स्थगिती मिळवली होती. मात्र, तांत्रिक कारणास्तव ही स्थगिती उठल्याचा दावा करत पालिकेने तब्बल 24 वर्षांनंतर पुन्हा कारवाईचा बडगा उगारला आहे. 15 दिवसांची मुदत संपल्यानंतर आता रहिवाशांना शेवटचा 7 दिवसांचा अल्टिमेटम देण्यात आला आहे.
रहिवाशांचा आक्रोश: 'ऐन पावसाळ्यात कुठे जायचे?'
प्रशासनाच्या या भूमिकेविरोधात संतापलेल्या रहिवाशांनी बुधवारी पालिका मुख्यालयात धाव घेत आपला निषेध नोंदवला. इमारतीत राहणाऱ्या किंजल मायशेरी यांनी आपल्या कुटुंबाची व्यथा मांडली. घरात गरोदर बहीण, वृद्ध आई आणि हृदयविकाराने ग्रस्त वडील असताना अचानक घर रिकामे करणे अशक्य असल्याचे त्यांनी सांगितले. पावसाळा अवघ्या काही दिवसांवर असताना 29 कुटुंबांना बेघर करणे हे अन्यायकारक असल्याची भावना रहिवाशांनी व्यक्त केली आहे.
महापालिकेचा पवित्रा आणि इशारा
दरम्यान, महानगरपालिकेने आपल्या नोटिशीत स्पष्ट केले आहे की, इमारत बांधताना नियमांचे उल्लंघन झाले असून रहिवाशांचा ताबा अनधिकृत आहे. सध्या इमारतीच्या पाडकामावर कोणताही स्थगिती आदेश नाही. रहिवाशांनी स्वतःहून घर खाली न केल्यास पोलीस बळाचा वापर करून इमारत पाडली जाईल. कारवाईपूर्वी वीज आणि पाणी कापले जाईलच, शिवाय पाडकामाचा संपूर्ण खर्चही रहिवाशांकडूनच वसूल केला जाईल. 35 वर्षांच्या जुन्या आठवणी आणि हक्काचे घर डोळ्यादेखत जमीनदोस्त होणार असल्याच्या भीतीने सध्या या परिसरात तणावाचे वातावरण आहे.
