HC On Ladki Bahin Yojana: राज्यातील बाल सुधारगृहांच्या दुरवस्थेवरून आणि अपुऱ्या निधीवरून मुंबई उच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारला चांगलेच धारेवर धरले आहे. लातूर येथील एका बाल सुधारगृहाशी संबंधित याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने राज्याच्या प्राधान्यक्रमांवर गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. "तुम्ही लाडकी बहीण योजनेअंतर्गत मोठ्या प्रमाणावर निधी वाटप करत आहात, मात्र असुरक्षित मुलांच्या संरक्षणाचे काय?" अशा शब्दांत न्यायालयाने सरकारला सुनावले.
लातूर बाल सुधारगृहाची याचिका आणि अवाजवी निधी
लातूर येथील एका बाल सुधारगृहाच्या कर्मचाऱ्यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर ही सुनावणी पार पडली. कायद्यानुसार अनिवार्य असलेले पुरेसे अनुदान आणि कर्मचाऱ्यांचे योग्य वेतन मिळावे, अशी मागणी या याचिकेत करण्यात आली होती. सध्या राज्य सरकार अशा संस्थांना प्रति मूल केवळ 2000 रुपये मदत पुरवते, ज्यामध्ये 1500 रुपये मुलांची निगा आणि देखभालीसाठी तर 500 रुपये प्रशासकीय खर्चासाठी असतात. ही रक्कम आजच्या काळात मुलांचे पोषण आणि सुरक्षेसाठी 'अत्यंत अपुरी' असल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.
निवडणुकीच्या राजकारणाऐवजी घटनात्मक कर्तव्यावर भर
न्यायालयाने सुनावणीदरम्यान नमूद केले की, ज्या मुलांचा कोणताही आधार नाही अशा मुलांकडे दुर्लक्ष करून केवळ निवडणुकीच्या राजकारणाने प्रेरित धोरणे आखणे चुकीचे आहे. बाल संरक्षण आणि कल्याण ही राज्याची सर्वोच्च घटनात्मक जबाबदारी आहे. 'मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण' सारख्या योजनांवर खर्च करताना सरकारला या निराधार मुलांच्या हक्कांचा विसर पडला आहे, हे दुर्दैवी असल्याचे ताशेरे न्यायालयाने ओढले.
प्रशासकीय अपयशावर न्यायालयाचा कडक इशारा
सार्वजनिक निधीचे वाटप करताना संविधानातील समानतेच्या तत्त्वाचा विसर पडू नये, यावर न्यायाधीशांनी विशेष भर दिला. बाल कल्याणाशी संबंधित पायाभूत सुविधांकडे होणारे सततचे दुर्लक्ष हे भविष्यात गंभीर सामाजिक परिणाम घडवून आणू शकते, असा इशाराही यावेळी देण्यात आला. सध्याच्या परिस्थितीचे वर्णन न्यायालयाने 'प्रशासकीय अपयश' असे केले असून, या प्रकरणाकडे गांभीर्याने पाहण्याचे निर्देश राज्य सरकारला दिले आहेत.
