Priyanka Gandhi: महिला आरक्षण आणि सीमांकन या विषयावर लोकसभेत बोलताना काँग्रेस खासदार प्रियांका गांधी वाड्रा यांनी सरकारवर तीव्र टीका केली. प्रियांका गांधी यांनी स्पष्ट केले की, भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस महिलांचे संरक्षण आणि आरक्षणाच्या बाजूने नेहमीच ठामपणे उभी राहिली आहे. पंतप्रधान मोदींनी आपल्या भाषणात भाजपच महिला आरक्षणाचे सर्वात मोठे पुरस्कर्ते असल्याचे भासवले, परंतु काँग्रेसने आपल्या मूळ विचारसरणीनुसार 2023 मध्ये या कायद्याला पूर्ण पाठिंबा दिला होता, असे त्यांनी नमूद केले. राहुल गांधी यांनी पत्र लिहिल्यानंतर अनेक वर्षांनी सरकारने हा कायदा मंजूर केल्याची आठवणही त्यांनी करून दिली.
"पंतप्रधानांनी केवळ अर्धेच सत्य मांडले"; प्रियांका गांधींचा पलटवार
पंतप्रधान मोदींच्या भाषणाचा समाचार घेताना प्रियांका गांधी म्हणाल्या की, पंतप्रधानांनी नेहमीप्रमाणे केवळ अर्धेच सत्य सभागृहासमोर मांडले. या विधेयकाला भूतकाळात विरोध झाला होता हे त्यांनी मान्य केले, परंतु हा विरोध नक्की कोणी केला होता आणि त्याचे नेतृत्व कोणाकडे होते, हे त्यांनी स्पष्ट केले नाही. "वास्तव हे आहे की, भाजपच्याच विचारसरणीच्या लोकांनी याला विरोध केला होता," असा दावा प्रियांका गांधी यांनी केला. माजी पंतप्रधान पी.व्ही. नरसिंह राव यांच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेस सरकारनेच हा कायदा प्रत्यक्षात आणण्यासाठी पाया रचला होता, असे त्यांनी ठामपणे सांगितले.
लोकशाही धोक्यात येण्याचा इशारा आणि घटनादुरुस्तीवर आक्षेप
प्रियांका गांधी यांनी सरकारच्या सध्याच्या धोरणांवर चिंता व्यक्त करताना एक गंभीर विधान केले. त्यांनी म्हटले की, "जर हे प्रस्तावित घटनादुरुस्ती विधेयक सध्याच्या स्वरुपात मंजूर झाले, तर या देशातून लोकशाही संपुष्टात येईल." महिला आरक्षणाच्या नावाखाली सरकार जो राजकीय अजेंडा राबवत आहे, तो लोकशाहीच्या तत्त्वांना छेद देणारा असल्याचा आरोप त्यांनी केला. सीमांकन आणि इतर तांत्रिक अटींमुळे महिलांना त्यांचे हक्क मिळण्यास आणखी विलंब होईल, अशी भीती त्यांनी व्यक्त केली.
मोतीलाल नेहरूंनी 1928 मध्येच रचला होता पाया; इतिहासाची दिली आठवण
सत्तेतील नेत्यांना इतिहासाचा विसर पडला असल्याची टीका करत प्रियांका गांधी यांनी मोतीलाल नेहरूंच्या अहवालाचा संदर्भ दिला. त्या म्हणाल्या की, ज्या नेहरूंबद्दल भाजपच्या मनात शंका आहेत, त्या पंडित नेहरूंनी नव्हे, तर त्यांचे वडील मोतीलाल नेहरू यांनी 1928 मध्येच महिलांच्या हक्कांचा पाया रचला होता. मोतीलाल नेहरूंनी काँग्रेस कार्यसमितीला सादर केलेल्या अहवालात 19 मूलभूत अधिकारांची यादी दिली होती, ज्यात महिलांच्या समान अधिकारांचा अंतर्भाव होता. त्यामुळे महिला आरक्षणाचा विषय हा काँग्रेससाठी नवा नसून तो 98 वर्षांपूर्वीपासूनचा वारसा असल्याचे त्यांनी सभागृहात ठणकावून सांगितले.
