Women's Reservation Bill: भारताच्या संसदीय लोकशाहीत महिलांचा सहभाग वाढवण्यासाठी 'महिला आरक्षण कायदा' अर्थात 'नारी शक्ती वंदन अधिनियम' हा एक क्रांतिकारी टप्पा मानला जातो. या कायद्यान्वये लोकसभा आणि राज्यांच्या विधानसभांमध्ये महिलांसाठी 33 टक्के जागा राखीव ठेवण्याची तरतूद आहे. सध्या लोकसभेत महिलांचे प्रतिनिधित्व केवळ 15 टक्केच्या आसपास आहे, जे अनेक विकसित देशांच्या तुलनेत कमी आहे. हा कायदा लागू झाल्यानंतर लोकसभेच्या एकूण 543 जागांपैकी 181 जागा महिलांसाठी आरक्षित होतील. विशेष म्हणजे, अनुसूचित जाती (SC) आणि जमातींसाठी (ST) असलेल्या राखीव जागांमध्येही एक तृतीयांश जागा याच प्रवर्गातील महिलांसाठी असतील. हा कायदा सुरुवातीला 15 वर्षांसाठी लागू असेल आणि आवश्यकतेनुसार संसद हा कालावधी वाढवू शकेल.
सीमांकनापूर्वीच अंमलबजावणी: सरकारचा मोठा मास्टरस्ट्रोक
मुळात या कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी 'नव्या जनगणनेनंतर होणारी सीमांकन प्रक्रिया' (Delimitation) ही पूर्वअट होती. मात्र, या प्रक्रियेमुळे आरक्षणास विलंब होत असल्याने केंद्र सरकारने आता सीमांकनापूर्वीच हा कायदा लागू करण्याचा मानस व्यक्त केला आहे. यासाठी विद्यमान कायद्यात सुधारणा करून एक नवे घटनादुरुस्ती विधेयक सध्याच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात मांडले जाण्याची दाट शक्यता आहे. मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीनंतर हे विधेयक पुढील आठवड्यात सर्वप्रथम राज्यसभेत सादर होऊ शकते. सीमांकनाची वाट न पाहता महिलांना त्यांचे हक्क लवकर मिळावेत, यासाठी सरकार आता विरोधी पक्षांनाही विश्वासात घेण्याचे प्रयत्न करत आहे.
राजकीय गणित आणि 2027 च्या निवडणुकांचे लक्ष्य
सरकारने या प्रक्रियेत दाखवलेली तत्परता राजकीयदृष्ट्या अत्यंत महत्त्वाची मानली जात आहे. जर अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात ही सुधारणा मंजूर झाली, तर 2027 मध्ये होणाऱ्या उत्तर प्रदेश आणि उत्तराखंड विधानसभा निवडणुकांमध्ये महिला आरक्षण लागू केले जाऊ शकते. महिला मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी आणि आगामी लोकसभा निवडणुकीत 'गेम-चेंजर' ठरण्यासाठी हा निर्णय निर्णायक ठरू शकतो. सीमांकन झाले नसल्यामुळे जागांचे वाटप नक्की कसे करायचे, यावर सरकार कदाचित 'लॉटरी' किंवा 'रोटेशन' पद्धतीचा अवलंब करण्याची शक्यता राजकीय वर्तुळात वर्तवली जात आहे.
हेही वाचा – MPs Suspension Revoked: विरोधी पक्षांना मोठा दिलासा; 8 खासदारांचे निलंबन अखेर मागे
विरोधकांची भूमिका आणि 'आरक्षणात आरक्षण' मागणी
सरकार या कायद्यासाठी आग्रही असतानाच, विरोधी पक्षांनी पुन्हा एकदा 'आरक्षणामध्ये उप-आरक्षणाची' (Quota within Quota) मागणी लावून धरली आहे. विशेषतः इतर मागासवर्गीय (OBC) महिलांसाठी या 33 टक्के मध्ये स्वतंत्र तरतूद असावी, असा आग्रह विरोधकांकडून धरला जात आहे. 1996 पासून प्रलंबित असलेल्या या मागणीने आता अंतिम टप्पा गाठला असला तरी, तांत्रिक पेच आणि ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा यावर संसदेत खडाजंगी होण्याची चिन्हे आहेत.
