Ladki Bahin Yojana : महाराष्ट्र शासनाच्या बहुचर्चित 'मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण' योजनेअंतर्गत अर्जांची तांत्रिक पडताळणी व ई-केवायसीची प्रक्रिया आता यशस्वीरीत्या पार पडली आहे. या प्रक्रियेनंतर राज्यातील तब्बल 1,66,28,048 महिलांचा समावेश असलेला अंतिम लाभार्थी गट निश्चित करण्यात आला असून, या सर्व पात्र महिलांच्या बँक खात्यामध्ये जून महिन्याचा हप्ता आधीच जमा करण्यात आला आहे.
तांत्रिक चुका अन् अपात्रतेचा तिढा
योजनेच्या प्रारंभी संपूर्ण राज्यातून जवळपास 2,47,00,000 अर्ज प्राप्त झाले होते. मात्र, अर्जांमधील कागदपत्रांची बारकाईने तपासणी केल्यानंतर 80,71,952 महिलांचे अर्ज त्रुटींमुळे बाद झाले. विशेष म्हणजे, अर्ज भरताना सुमारे 24,00,000 महिलांनी चुकीने स्वतःचा उल्लेख 'सरकारी कर्मचारी' असा केला होता. शासनाने दिलेल्या 4 महिन्यांच्या सवलतीचा वापर करून यातील 20,00,000 महिलांनी आपली चूक दुरुस्त करून पुन्हा पात्रता मिळवली. तर निकष न पाळल्याने केवळ 4,00,000 महिला कायमस्वरूपी अपात्र ठरल्या.
तिजोरीवरील ताण कमी; राज्य सरकारची मोठी बचत
प्रारंभी या योजनेसाठी वार्षिक 36,000 कोटी रुपयांचा निधी आवश्यक असल्याने राज्य सरकारच्या तिजोरीवर मोठा ताण पडत होता. परंतु, छाननीअंती लाभार्थ्यांची निश्चिती झाल्यामुळे आता सरकारचा मासिक खर्च 2,459 कोटी रुपयांवर आला आहे. या पारदर्शक प्रक्रियेमुळे शासनाचे वर्षाला तब्बल 12,000 कोटी रुपये वाचणार आहेत.
नवे निकष आणि नियमित मूल्यमापन
दरम्यान, इतर सामाजिक कल्याणकारी योजनांप्रमाणेच या योजनेतही नियमितपणे लाभार्थ्यांची पात्रता तपासली जाणार आहे. नियमानुसार, ज्या महिलांचे वय 65 वर्षे पूर्ण होईल, त्यांचे नाव या योजनेतून आपोआप कमी केले जाईल. महिला व बालविकास मंत्री अदिती तटकरे यांनी सांगितले की, या तपासणीमुळे योजनेमध्ये पूर्ण पारदर्शकता आली आहे. अपात्र अर्जांच्या मुद्द्यावरून विरोधक केवळ नागरिकांमध्ये गैरसमज पसरवत आहेत.
