HC On Child Maintenance: संसारात पती आणि पत्नी दोघेही कमावते असतील, तर घरखर्च आणि मुलांच्या संगोपनाची जबाबदारी ही दोघांची संयुक्तपणे असते, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय उच्च न्यायालयाने दिला आहे. या अत्यंत महत्त्वाच्या निरीक्षणासह न्यायालयाने एका प्रकरणात पतीने पत्नीला द्यावयाच्या मासिक पोटगीची रक्कम 50,000 रुपयांवरून थेट 25,000 रुपयांपर्यंत कमी केली आहे.
महागड्या भागात राहण्याचा हट्ट अन् ईएमआयचा बोजा
सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने नमूद केले की, याचिकाकर्ता पती स्वतः बिहारमध्ये राहून मुंबईतील अंधेरी येथील घराचा EMI भरत आहे, जिथे त्याची पत्नी आणि मुलगा राहतात. याशिवाय तो नवी मुंबईतील पनवेल येथील दुसऱ्या घराचाही EMI एकटाच फेडत आहे. पतीने अंधेरीतील महागडी मालमत्ता विकून आर्थिक बोजा कमी करण्यासाठी पत्नीला पनवेलच्या घरात किंवा बिहारमध्ये सोबत राहण्याची विनंती केली होती. मात्र, पत्नीने त्यास नकार दिला. यावर भाष्य करताना न्यायालयाने म्हटले की, जर पत्नीला EMI मध्ये कोणताही वाटा न उचलता अंधेरीसारख्या भागात राहून सुखसोयींचा उपभोग घ्यायचा असेल, तर EMI चा संपूर्ण बोजा उचलणाऱ्या पतीने पोटगी कमी करण्याची मागणी करणे पूर्णपणे वाजवी आहे.
दोन्ही कमावत्या पालकांनी खर्चाचा वाटा उचलावा
समानतेच्या हक्कावर बोट ठेवताना उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, "समानतेचा दावा निवडकपणे केला जाऊ शकत नाही, विशेषतः जेव्हा दोन्ही बाजू उत्पन्न मिळवत असतात." जर पती-पत्नी दोघेही नोकरी किंवा व्यवसाय करत असतील आणि त्यांना मुलाला उत्तम शिक्षण द्यायचे असेल, तर त्यांनी शैक्षणिक आणि इतर खर्चाचा भार परस्पर सहमतीने वाटून घेतला पाहिजे, असेही कोर्टाने अधोरेखित केले.
नोकरी गमावल्यामुळे पतीवर आर्थिक ताण
कोविड-19 महामारीच्या काळात नोकरी गमावल्याने सध्या कमी पगारावर काम करावे लागत असल्याचे पतीने न्यायालयात स्पष्ट केले. न्यायालयाने ही वस्तुस्थिती मान्य करत उत्पन्नातील घसरणीमागील कारण वैध ठरवले.
