India Nepal Border Dispute: भारत आणि नेपाळ दरम्यानच्या सीमावादाच्या मुद्द्यावर केंद्र सरकारने आपली भूमिका अत्यंत आक्रमक आणि स्पष्ट केली आहे. उभय देशांमधील सीमाप्रश्नावर कोणत्याही तिसऱ्या देशाचा किंवा बाह्य शक्तीचा हस्तक्षेप कोणत्याही परिस्थितीत खपवून घेतला जाणार नाही, असा कडक संदेश भारताने दिला आहे. नेपाळचे पंतप्रधान बालेन शाह यांनी भारतासोबतचा हा जुना सीमावाद सोडवण्यासाठी चीन आणि ब्रिटनकडे मध्यस्थीची मागणी केल्यानंतर भारताने हे प्रत्युत्तर दिले आहे. या संवेदनशील विषयावर भारताची बाजू मांडताना परराष्ट्र मंत्रालयाचे (MEA) प्रवक्ते रणधीर जयस्वाल यांनी सांगितले की, नेपाळच्या पंतप्रधानांचे वक्तव्य आणि तिथल्या परराष्ट्र मंत्रालयाच्या अधिकृत निवेदनाची भारताने गंभीर दखल घेतली आहे.
हेही वाचा – Claude AI ची सेवा जगभरात ठप्प! लाखो वापरकर्त्यांना फटका, कंपनीकडून दुरुस्तीचे काम सुरू
नदीच्या बदलत्या प्रवाहामुळे काही भागांत पेच कायम
परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जयस्वाल यांनी सीमावादाची वस्तुस्थिती स्पष्ट करताना सांगितले की, भारत आणि नेपाळमधील तब्बल 98 टक्के सीमा निश्चितीचे काम आधीच यशस्वीपणे पूर्ण झाले आहे. केवळ काही मोजक्या भागांमध्येच सीमेचा प्रश्न अद्याप प्रलंबित आहे. प्रामुख्याने गंडक नदीने आपला नैसर्गिक प्रवाह बदलल्यामुळे काही विशिष्ट क्षेत्रांमध्ये सीमा निश्चित करण्यात अडचणी येत आहेत आणि तिथला तिढा कायम आहे. या भौगोलिक बदलांमुळे निर्माण झालेल्या तांत्रिक समस्या सोडवण्यासाठी दोन्ही बाजूंचे प्रशासन काम करत आहे.
#WATCH | Delhi | MEA Spokesperson Randhir Jaiswal says, "We have seen the remarks of the Prime Minister of Nepal concerning India India-Nepal boundary as well as the subsequent statement made by the Nepali foreign office on this matter. While close to 98% of the India-Nepali… pic.twitter.com/9JmA7cUk3f — ANI (@ANI) June 2, 2026
‘नो मॅन’स लँड’वरील अतिक्रमणाचा शोध सुरू
ज्या भागांमध्ये सीमांकन आधीच पूर्ण झालेले आहे, तिथे दोन्ही देशांच्या सीमेवरील ‘नो मॅन’स लँड’ (निर्जन पट्टा) वर काही ठिकाणी बेकायदेशीर ताबा आणि घुसखोरी झाल्याच्या घटना समोर आल्याचे जयस्वाल यांनी निदर्शनास आणून दिले. या समस्यांचा अचूक शोध घेण्यासाठी भारत आणि नेपाळ संयुक्तपणे आधुनिक नकाशा-निर्मिती मोहीम राबवत आहेत. दोन्ही देशांचे संबंध अत्यंत सखोल, ऐतिहासिक आणि सांस्कृतिक असल्याने, कोणत्याही वादावर तोडगा काढण्यासाठी सक्षम द्विपक्षीय यंत्रणा आधीपासूनच कार्यरत आहे. त्यामुळे या कौटुंबिक आणि द्विपक्षीय विषयात कोणत्याही त्रयस्थ पक्षाला ढवळाढवळ करण्याचा कोणताही अधिकार नाही, असे भारताने ठामपणे सांगितले आहे.
