Waqf Amendment Act 2025: वक्फ सुधारणा कायदा 2025 वर सर्वोच्च न्यायालयाने अंतरिम आदेश दिला आहे. न्यायालयाने कायद्याच्या काही तरतुदींना स्थगिती दिली असली तरी संपूर्ण कायद्याला स्थगिती देण्यास नकार दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की वक्फ तयार करण्यासाठी इस्लाम धर्माचे पालन करणारा असणे ही सक्तीची अट सध्या लागू राहणार नाही. वक्फ कायद्यातील ही अट होती की वक्फ मालमत्ता घोषित करण्यासाठी संबंधित व्यक्ती किमान पाच वर्षे इस्लाम धर्माचे पालन करत असणे आवश्यक आहे. न्यायालयाने या तरतुदीवर स्थगिती देत राज्य सरकारांकडे नियमावली तयार होईपर्यंत ती अंमलात न आणण्याचे निर्देश दिले आहेत.
मुख्य कार्यकारी अधिकारी बाबत निर्णय
दरम्यान, याचिकेत मांडण्यात आले होते की गैर-मुस्लिम व्यक्तींनाही वक्फ बोर्डाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) होण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. यावर बंदी घालावी, अशी मागणी करण्यात आली होती. मात्र, न्यायालयाने या तरतुदीला स्थगिती नाकारली. कोर्टाने म्हटले की शक्यतो CEO मुस्लिम असावा, पण जर पात्र मुस्लिम उमेदवार उपलब्ध नसेल तर गैर-मुस्लिमलाही ही जबाबदारी देता येईल.
न्यायालयाच्या आदेशातील महत्त्वाचे मुद्दे
– अ-मुस्लिम देखील वक्फ बोर्डाचे CEO होऊ शकतात, मात्र हे फक्त पात्र मुस्लिम उमेदवार न सापडल्यासच होईल.
– जिल्हाधिकारी वक्फ जमीन वाद मिटवू शकत नाहीत; हा अधिकार केवळ न्यायाधिकरणाकडेच असेल.
– वक्फ बोर्डातील गैर-मुस्लिम सदस्यांची संख्या मर्यादित राहील. केंद्रीय वक्फ बोर्डात बिगर-मुस्लिम सदस्यांची कमाल संख्या चार असू शकते. त्याच वेळी, राज्य वक्फ बोर्डात कमाल संख्या तीन पर्यंत मर्यादित करण्यात आली आहे.
– कलम 23 नुसार, पदसिद्ध अधिकारी केवळ मुस्लिम समुदायातीलच असेल.
हेही वाचा – Maoist Encounter In Jharkhand: झारखंडमध्ये सुरक्षा दलाला मोठे यश! चकमकीत 3 माओवादी ठार
या निर्णयामुळे वक्फ कायद्याच्या अंमलबजावणीवर मोठा परिणाम होणार असून, अंतिम सुनावणीपर्यंत काही तरतुदींवर स्थगिती कायम राहणार आहे.
