Women Reservation Bill 2026: संसदेत महिला आरक्षणावरून रणकंदन; ‘नारी शक्ती वंदन’ विधेयकाचा प्रस्ताव मंजूर, उद्या होणार विधेयकावर शिक्कामोर्तब

Women Reservation Bill 2026:  संसदेच्या विशेष अधिवेशनाचा पहिलाच दिवस सत्ताधारी आणि विरोधकांमधील जोरदार खडाजंगीने गाजला. बहुप्रतिक्षित ‘नारी शक्ती वंदन’ (महिला आरक्षण) विधेयकासह लोकसभा-विधानसभा मतदारसंघ पुनर्रचना विधेयक मांडण्याचा प्रस्ताव सरकारने सभागृहात बहुमताने मंजूर करून घेतला आहे. मात्र, ऐन निवडणुकीच्या धामधुमीत हे विधेयक आणल्याने विरोधकांनी सरकारच्या हेतूवर शंका उपस्थित करत जोरदार हल्लाबोल केला. या ऐतिहासिक विधेयकामुळे देशाच्या राजकारणात महिलांचा सहभाग वाढणार असला, तरी त्यावरून सुरू असलेले राजकारण आता केंद्रस्थानी आले आहे.

मतदानात सरकारचे पारडे जड: उद्या होणार अंतिम फैसला
विधेयक सभागृहात सादर करण्याच्या घटनादुरुस्ती प्रस्तावावर झालेल्या मतदानात सरकारने आपली ताकद सिद्ध केली आहे. या प्रस्तावाच्या बाजूने 251 मते पडली, तर विरोधात 185 मते पडली. या मंजुरीनंतर आता उद्या, 17 एप्रिल 2026 रोजी सायंकाळी 4 वाजल्यापासून या तिन्ही विधेयकांवर सविस्तर चर्चा आणि अंतिम मतदान प्रक्रिया पार पडणार आहे. तत्पूर्वी, आज दुपारी 3 वाजता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी या विधेयकावर आपली भूमिका मांडणार असून संपूर्ण देशाचे लक्ष त्यांच्या भाषणाकडे लागले आहे.

सत्ताधाऱ्यांचा पलटवार 
केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे यांनी विरोधकांवर बोचरी टीका करताना म्हटले की, मोदी सरकारने महिला आरक्षणाची अनेक दशकांपासूनची प्रतीक्षा संपवली आहे. “काँग्रेसला देशातील सर्वसामान्य महिलांपेक्षा केवळ त्यांच्या पक्षातील ‘एकच महिला’ महत्त्वाची वाटते,” असा टोला त्यांनी लगावला. गृहमंत्री अमित शाह यांनीही विरोधकांच्या गदारोळावर नाराजी व्यक्त केली. सरकारने अत्यंत पारदर्शकपणे विधेयके सभागृहासमोर ठेवली असून विरोधक केवळ विरोधासाठी विरोध करत असल्याचा आरोप त्यांनी केला.

हेही वाचा – Vrindavan Boat Tragedy Survivor Story: इन्स्टाग्राम रीलमुळे मिळालं जीवनदान, वृंदावन दुर्घटनेत बचावलेल्या महिलेने सांगितली आपबीती

निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर विरोधकांचा तीव्र आक्षेप
सध्या पश्चिम बंगाल आणि तामिळनाडू या राज्यांसह इतर भागांत निवडणुकांचा प्रचार शिगेला पोहोचला आहे. अशा वेळी घाईघाईने हे विधेयक आणण्याला विरोधकांनी आक्षेप घेतला आहे. काँग्रेससह DMK चे टी.आर. बालू आणि AIMIM चे असदुद्दीन ओवेसी यांनी या विधेयकातील तांत्रिक त्रुटींकडे लक्ष वेधले. तसेच तृणमूल काँग्रेस (TMC) आणि CPI-M या पक्षांनीही घटनादुरुस्ती विधेयक 131 (2026) सादर करण्याला कडाडून विरोध दर्शवला आहे. उद्या होणाऱ्या मतदानात हे विधेयक कायद्यात रूपांतरित होणार का, याची उत्सुकता आता शिगेला पोहोचली आहे.