Glorious History of Chhatrapati Shivaji Maharaj : छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या लष्करी रणनीतीचा आणि गड-किल्ल्यांच्या अद्वितीय वारशाचा आज जागतिक स्तरावर सन्मान झाला आहे. फ्रान्समधील पॅरिस येथे असलेल्या युनेस्कोच्या (UNESCO) मुख्यालयात महाराष्ट्रातील 12 किल्ल्यांना 'जागतिक वारसा' दर्जा देणारे अधिकृत प्रमाणपत्र राज्याच्या वतीने स्वीकारण्यात आले.
ऐतिहासिक प्रमाणपत्र स्वीकारले
फेब्रुवारी 2026 मध्ये फ्रान्सच्या दौऱ्यावर असलेल्या महाराष्ट्राच्या प्रतिनिधीमंडळाने युनेस्कोकडून हे मानांकन पत्र स्वीकारले. राज्याचे सांस्कृतिक कार्य मंत्री आशिष शेलार यांनी युनेस्कोच्या कार्यालयात जाऊन हे अधिकृत प्रमाणपत्र स्वीकारले. सुमारे दीड वर्षांच्या प्रदीर्घ प्रक्रियेनंतर 11 जुलै 2025 रोजी युनेस्कोच्या 47 व्या अधिवेशनात 'मराठा मिलिटरी लँडस्केप्स ऑफ इंडिया' (Maratha Military Landscapes of India) या नावाने छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या काळातील 12 किल्ल्यांना जागतिक वारसा यादीत स्थान देण्यात आले होते.
जागतिक वारसा ठरलेले 'ते' 12 किल्ले
छत्रपती शिवाजी महाराजांनी परकीय आक्रमकांशी लढण्यासाठी आणि हिंदवी स्वराज्याच्या रक्षणासाठी उभारलेली ही अभेद्य साखळी आता जगासमोर आली आहे. यात खालील किल्ल्यांचा समावेश आहे:
डोंगरी किल्ले: रायगड, राजगड, प्रतापगड, शिवनेरी, लोहगड आणि साल्हेर.
जलदुर्ग: सिंधुदुर्ग, विजयदुर्ग, खांदेरी, सुवर्णदुर्ग.
इतर: पन्हाळा आणि तामिळनाडूतील जिंजी किल्ला.
हा किल्ल्यांचा समूह भारतीय लष्करी स्थापत्यशास्त्राचा आणि प्रशासनाचा एक उत्कृष्ट नमुना मानला जातो.
युनेस्को मुख्यालयात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना अभिवादन
या दौऱ्यादरम्यान मंत्री आशिष शेलार यांनी युनेस्को मुख्यालयाच्या परिसरात बसवण्यात आलेल्या भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या अर्धपुतळ्याला पुष्पहार अर्पण करून अभिवादन केले. भारताच्या संविधानाला 75 वर्षे पूर्ण झाल्याच्या निमित्ताने महाराष्ट्र शासनाने हा पुतळा युनेस्कोला भेट दिला होता. 26 नोव्हेंबर 2025 रोजी 'संविधान दिनी' या पुतळ्याची स्थापना पॅरिसमध्ये करण्यात आली असून, जागतिक स्तरावर भारतीय लोकशाहीच्या मूल्यांचा हा मोठा गौरव मानला जातो.
नेत्यांचे आभार आणि भविष्यातील दिशा
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या मार्गदर्शनाखाली आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्या पाठपुराव्यामुळे हे यश मिळाल्याचे मंत्री शेलार यांनी नमूद केले. फेब्रुवारी 2025 मध्ये महाराष्ट्र सरकारने पॅरिसमध्ये केलेल्या तांत्रिक सादरीकरणामुळे हा मार्ग मोकळा झाला होता. या मानांकनामुळे महाराष्ट्रातील गड-किल्ल्यांच्या संवर्धनासाठी आंतरराष्ट्रीय स्तरावरून मदत मिळणे सोपे होणार असून, जागतिक पर्यटनालाही मोठी चालना मिळणार आहे.
