Trump's Attitude After India-US Trade Deal : अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारतीय अर्थव्यवस्थेला, विशेषतः अक्षय ऊर्जा क्षेत्राला एक मोठा धक्का दिला आहे. अमेरिकेच्या वाणिज्य विभागाने भारतातून आयात होणाऱ्या सौर पॅनल आणि सेलवर तब्बल 126% (अचूक आकडा 125.87%) प्राथमिक 'काउंटरव्हेलिंग ड्युटी' (CVD) लागू केली आहे. भारत सरकारने स्थानिक उत्पादकांना दिलेल्या अनुदानामुळे (Subsidies) अमेरिकन कंपन्यांचे नुकसान होत असल्याचा ठपका ठेवत हे पाऊल उचलण्यात आले आहे.
अन्यायकारक अनुदानाचे कारण
अमेरिकन वाणिज्य विभागाच्या दाव्यानुसार, भारतीय सौर उत्पादकांना सरकारकडून मोठ्या प्रमाणात आर्थिक सवलती आणि सबसिडी मिळते. यामुळे हे उत्पादक आपली उत्पादने अमेरिकन बाजारपेठेत अत्यंत स्वस्त दरात विकू शकतात, ज्यामुळे अमेरिकेतील स्थानिक सौर उत्पादकांचा व्यवसाय धोक्यात आला आहे. केवळ भारतावरच नव्हे, तर इंडोनेशियावर 86% ते 143% आणि लाओसवर 81% पर्यंत शुल्क लादण्याचा प्रस्ताव आहे. या निर्णयामुळे 'मुद्रा सोलर' (अदानी ग्रुप) सारख्या मोठ्या कंपन्यांना थेट फटका बसणार आहे.
भारतीय निर्यातीला मोठा ब्रेक
गेल्या काही वर्षांत भारताची अमेरिकेला होणारी सौर निर्यात वेगाने वाढली होती. 2024 मध्ये भारताने अमेरिकेला 792.6 दशलक्ष डॉलर्स (सुमारे 6,500 कोटी रुपये) किमतीची सौर उत्पादने निर्यात केली होती, जी 2022 च्या तुलनेत 9 पटीने अधिक होती. 2025 च्या पहिल्या सहामाहीत अमेरिकेत होणाऱ्या एकूण सौर आयातीपैकी 57% वाटा भारत, इंडोनेशिया आणि लाओसचा होता. आता 126% टॅरिफमुळे भारतीय उत्पादने अमेरिकन बाजारात दुपटीहून अधिक महाग होतील, ज्यामुळे ही निर्यात पूर्णपणे कोलमडण्याची भीती आहे.
स्थानिक अमेरिकन ग्राहकांनाही फटका
या निर्णयाचा परिणाम केवळ भारतीय कंपन्यांवरच नाही, तर अमेरिकेतील सौर प्रकल्पांवरही होणार आहे. स्वस्त भारतीय पॅनेलवर बंदी आल्यामुळे अमेरिकेतील सौर ऊर्जा प्रकल्पांचा खर्च वाढणार आहे, ज्याचा अंतिम बोजा सर्वसामान्य अमेरिकन ग्राहकांच्या वीज बिलावर पडू शकतो. अलीकडेच अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने ट्रम्प यांचे काही जागतिक टॅरिफ बेकायदेशीर ठरवून रद्द केले होते, मात्र ट्रम्प यांनी आता 'कलम 122' आणि 'काउंटरव्हेलिंग ड्युटी'चा वापर करून नवीन व्यापार युद्ध सुरू केले आहे.
पुढील दिशा आणि अंतिम निर्णय
सध्या लागू केलेले हे शुल्क प्राथमिक स्वरूपाचे असून, याबाबतचा अंतिम निर्णय 6 जुलै 2026 रोजी जाहीर केला जाणार आहे. तोपर्यंत भारतीय कंपन्यांना अमेरिकन बाजारपेठेत तग धरून राहणे कठीण होणार आहे. 'वारी एनर्जीज' आणि 'प्रीमियर एनर्जीज' सारख्या कंपन्यांच्या शेअर्सवरही याचे पडसाद उमटलेले पाहायला मिळत आहेत. भारत सरकार या प्रश्नावर अमेरिकेशी राजनैतिक पातळीवर चर्चा करून तोडगा काढण्याचा प्रयत्न करत आहे, परंतु 'अमेरिका फर्स्ट' धोरणामुळे हे आव्हान कठीण दिसत आहे.
हेही वाचा – Donald Trump: आधी कोर्ट, आता डेमोक्रेट्स; डोनाल्ड ट्रम्प यांना 175 अब्ज डॉलर्सचा हिशोब देण्याची मागणी
