Trump Tariff On Pharma Sector: अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या नवीन 'टॅरिफ' धोरणामुळे जागतिक औषध बाजारपेठेत, विशेषतः भारतीय फार्मा कंपन्यांमध्ये मोठी खळबळ उडाली आहे. ट्रम्प प्रशासनाने नुकतीच एका विशेष प्रोक्लमेशनद्वारे (Proclamation) अशा कंपन्यांवर 100 टक्क्यांपर्यंत आयात कर लावण्याची घोषणा केली आहे, ज्या अमेरिकेत उत्पादन प्रकल्प हलवण्यास किंवा किंमत-निर्धारण करारांना (MFN Deals) सहमती देणार नाहीत. या निर्णयाचा 'जगाची औषधशाळा' समजल्या जाणाऱ्या भारतावर संमिश्र परिणाम होण्याची शक्यता असून, याची अंमलबजावणी जुलै आणि सप्टेंबर 2026 पासून टप्प्याटप्प्याने सुरू होणार आहे.
ट्रम्प यांचा '100 टक्के टॅरिफ' नियम नेमका काय?
ट्रम्प प्रशासनाने राष्ट्रीय सुरक्षा आणि औषध पुरवठा साखळीतील स्वावलंबनाचा हवाला देत हा निर्णय घेतला आहे. ज्या कंपन्या अमेरिकेच्या भूमीवर उत्पादन करण्याचे मान्य करतील, त्यांना सुरुवातीला 20 टक्के शुल्क लागू होईल, जे 2030 पर्यंत टप्प्याटप्प्याने वाढून 100 टक्के होईल. मात्र, ज्या कंपन्या अमेरिकेसोबत कोणताही 'रिशोरिंग' (Reshoring) किंवा 'किंमत-निर्धारण' करार करणार नाहीत, त्यांच्या पेटंट असलेल्या औषधांवर थेट 100 टक्के कर लादला जाईल. भारताने अद्याप असा कोणताही विशेष करार केलेला नसल्याने अनेक भारतीय कंपन्या सध्या अमेरिकेच्या रडारवर आहेत.
भारतीय कंपन्यांसाठी मोठा दिलासा: जेनेरिक औषधांना सूट
या संपूर्ण वादात भारतीय निर्यातदारांसाठी सर्वात महत्त्वाची आणि सकारात्मक बाब म्हणजे, जेनेरिक औषधे आणि 'बायोसिमिलर' उत्पादनांना या शुल्कातून सध्या वगळण्यात आले आहे. 2 एप्रिल 2026 रोजी व्हाईट हाऊसने जारी केलेल्या स्पष्टीकरणानुसार, जेनेरिक औषधांवर तूर्तास कोणताही अतिरिक्त कर लावला जाणार नाही. भारताच्या एकूण औषध निर्यातीपैकी तब्बल 34 टक्के हिस्सा अमेरिकेला जातो आणि त्यातही स्वस्त जेनेरिक औषधांचा वाटा मोठा आहे. त्यामुळे या निर्णयाने भारतीय कंपन्यांना तात्पुरता मोठा आधार मिळाला आहे.
भविष्यातील टांगती तलवार: पुढील वर्ष महत्त्वाचे
जरी जेनेरिक औषधांना सध्या सूट मिळाली असली, तरी हा दिलासा कायमस्वरूपी नसेल. अमेरिकेच्या वाणिज्य मंत्रालयाने स्पष्ट संकेत दिले आहेत की, ते आगामी वर्षभरात जेनेरिक औषधांच्या आयातीवर आणि त्यांच्या किमतींवर बारीक लक्ष ठेवतील. जर एका वर्षानंतर अमेरिकेला असे वाटले की आयातीवरील अवलंबित्व कमी झालेले नाही, तर जेनेरिक औषधांवरही शुल्क लादण्याचा पुनर्विचार केला जाऊ शकतो. यामुळे भारतीय फार्मा क्षेत्रासाठी आगामी काळ हा 'सावध राहण्याचा' इशारा देणारा आहे.
हेही वाचा – जगायचे असेल तर 48 तासात बाहेर पडा; अमेरिकेच्या इशाऱ्याने जग हादरले! इराण-अमेरिका युद्धात आता काय होणार?
पुढे काय? भारतीय कंपन्यांसमोरची आव्हाने
ज्या भारतीय कंपन्यांचा मोठा व्यवसाय अमेरिकेत आहे, त्यांना आता आपल्या धोरणांमध्ये तातडीने बदल करावे लागतील. पेटंट औषधे आणि APIs (Active Pharmaceutical Ingredients) उत्पादित करणाऱ्या कंपन्यांना अमेरिकेतील नियामक तपासणीसाठी आणि संभाव्य टॅरिफसाठी सज्ज राहावे लागेल. याशिवाय, अमेरिकेत स्थानिक पातळीवर उत्पादन प्रकल्प उभारणे किंवा 'मोस्ट फेवर्ड नेशन' (MFN) तत्त्वावर किंमत करार करणे, असे पर्याय कंपन्यांना तपासावे लागणार आहेत. भारतीय औषध उद्योगासाठी हे धोरण एकीकडे आव्हानात्मक असले, तरी दुसरीकडे जागतिक बाजारपेठेत आपली विश्वासार्हता सिद्ध करण्याची ही एक संधीही ठरू शकते.
