मुंबई: महाराष्ट्र सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. राज्यात इलेक्ट्रिक वाहनांची खरेदी वाढवण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने नवीन ईव्ही धोरण तयार केले आहे. याअंतर्गत, समृद्धी एक्सप्रेसवे आणि इतर ठिकाणीही इलेक्ट्रिक वाहनांना टोल टॅक्स भरावा लागणार नाही. या धोरणाचे उद्दिष्ट 2030 पर्यंत राज्यात ईव्हीची संख्या 30 टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याचे आहे. नवीन निवासी इमारतींमध्ये ईव्ही चार्जिंग सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात आणि या पर्यावरणपूरक वाहनांसाठी टोल सूट सारखे प्रोत्साहन देखील दिले जावे, असे या धोरणात नमूद करण्यात आले आहे.
नवीन धोरणाची घोषणा –
परिवहन विभागाने शुक्रवारी एक सरकारी ठराव जारी करून नवीन धोरणाची घोषणा केली, जे 1 एप्रिल 2025 ते 31 मार्च 2030 पर्यंत लागू असेल. प्रोत्साहन, पायाभूत सुविधांचा विस्तार आणि उत्पादन सहाय्याद्वारे महाराष्ट्राला भारतातील ईव्हीसाठी आघाडीचे केंद्र बनवण्याचे उद्दिष्ट आहे, असे एका अधिकृत प्रसिद्धीपत्रकात म्हटले आहे. जीआरमध्ये म्हटले आहे की, या धोरणाची अंमलबजावणी करून, राज्याचे उद्दिष्ट 2030 पर्यंत वाहतूक क्षेत्रातून 325 टन पीएम 2.5 उत्सर्जन आणि 1 हजार टन हरितगृह वायू (GHG) उत्सर्जन रोखण्याचे आहे.
इलेक्ट्रिक कारवर 2 लाख रुपयांपर्यंत सूट –
नवीन धोरणात वाहतुकीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या इलेक्ट्रिक चारचाकी वाहनांसाठी 2 लाख रुपयांपर्यंत आणि इलेक्ट्रिक बससाठी 20 लाख रुपयांपर्यंत प्रोत्साहन देण्याचा प्रस्ताव आहे. एक लाख ईव्ही दुचाकी, 25 हजार वाहतूक श्रेणीतील ईव्ही चारचाकी वाहने आणि 1500 ईव्ही खाजगी तसेच शहर बसेसना हे प्रोत्साहन मिळेल. पॉलिसी कालावधीत नोंदणीकृत ईव्हीसाठी मोटार वाहन कर आणि नोंदणी नूतनीकरण शुल्कातून संपूर्ण सूट देखील प्रदान करते. मुंबई-पुणे आणि मुंबई-नाशिक एक्सप्रेसवेवरील इलेक्ट्रिक वाहनांना टोलमधून 100 टक्के सूट मिळेल, असे जीआरमध्ये म्हटले आहे.
हेही वाचा – विक्रमी पावसामुळे मुंबईत रेल्वे वाहतूक आणि विमान वाहतूक प्रभावित
दरम्यान, महामार्गांवर 25 किलोमीटर अंतराने चार्जिंग पायाभूत सुविधा विकसित केल्या जातील आणि प्रत्येक सरकारी कार्यालयाच्या पार्किंगमध्ये किमान एक ईव्ही चार्जिंग स्टेशन असेल याची खात्री केली जाईल. याव्यतिरिक्त, सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशनना सेटअप खर्चाच्या 15 टक्क्यांपर्यंत व्यवहार्यता अंतर निधी मिळेल. सर्व नवीन निवासी इमारती 100 टक्के ईव्ही चार्जिंगसाठी तयार असाव्यात, ज्यामध्ये किमान एक कम्युनिटी चार्जिंग पॉइंट असावा.
हेही वाचा – मुंबईत पावसाचा कहर! 3100 लोकांना सुरक्षित ठिकाणी हलवण्याचे निर्देश
याशिवाय, नवीन धोरणानुसार, नवीन व्यावसायिक इमारतींमध्ये 50 टक्के पार्किंग जागा ईव्ही चार्जिंगसाठी राखीव ठेवाव्यात, तर शेअर्ड पार्किंग असलेल्या विद्यमान व्यावसायिक इमारतींमध्ये 20 टक्के जागांवर फंक्शनल चार्जर असले पाहिजेत. तथापि, मुंबई, पुणे, नागपूर, नाशिक, छत्रपती संभाजीनगर आणि अमरावती यासारख्या शहरांमध्ये खरेदी केलेल्या 50 टक्के युटिलिटी वाहने इलेक्ट्रिक असणे आवश्यक आहे.
