Nashik Tree Cutting: पर्यावरणाच्या ऱ्हासाकडे डोळेझाक करणाऱ्या प्रशासनाला राष्ट्रीय हरित लवादाने (NGT) मोठा दणका दिला आहे. नाशिक महानगरपालिका क्षेत्रापाठोपाठ आता उर्वरित संपूर्ण नाशिक जिल्ह्यात वृक्षतोडीवर अंतरिम स्थगिती आणण्याचे आदेश लवादाने दिले आहेत. यापुढे कायदेशीर प्रक्रियेचे पूर्ण पालन केल्याशिवाय आणि रीतसर परवाना मिळाल्याशिवाय एकाही झाडाला हात लावता येणार नाही, असे लवादाने स्पष्ट केले आहे.
200 वर्षे जुन्या वडाच्या झाडांच्या कत्तलीवरून वाद
वाढिवरे ते समृद्धी महामार्ग दरम्यान गेल्या डिसेंबर महिन्यात सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून 200 वर्षे जुन्या वडाच्या झाडांची कत्तल सुरू होती. पर्यावरणप्रेमी अश्विनी सुनील भट यांनी ही बेकायदा वृक्षतोड रोखली. तपासणी केली असता, प्रशासनाकडे असलेले झाडे तोडण्याचे परवानगी पत्र 18 सप्टेंबर रोजीच कालबाह्य झाले होते. मुदत संपलेली असतानाही झाडे पाडली जात असल्याचे लक्षात येताच हा मुद्दा हरित लवादासमोर नेण्यात आला.
हेही वाचा – Airoli-Katai Naka Freeway : आनंदाची बातमी! ऐरोली-कटाई नाका मार्गाचे 80 टक्के काम पूर्ण; प्रवासाचा वेळ वाचणार
सर्वोच्च न्यायालयाचे वकील श्रीराम पिंगळे यांची मध्यस्थी
वृक्षतोडीचा हा प्रकार समोर आल्यानंतर, ॲड. श्रीराम पिंगळे यांनी तातडीने पुणे येथील हरित लवादात सार्वजनिक बांधकाम विभाग, वन विभाग आणि राज्य वृक्ष प्राधिकरणाविरुद्ध अर्ज दाखल केला. नाताळच्या सुट्ट्यांनंतर आज या प्रकरणावर सुनावणी पार पडली, ज्यात लवादाने कडक भूमिका घेतली आहे.
आदेशाचे स्वरूप आणि व्याप्ती
यापूर्वी लवादाने केवळ नाशिक शहरासाठी (महानगरपालिका क्षेत्र) आदेश दिले होते, परंतु आजच्या आदेशामुळे आता संपूर्ण नाशिक जिल्हा या निर्बंधाखाली आला आहे. कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करून 'वृक्ष प्राधिकरण' किंवा संबंधित विभागाचा स्पष्ट परवाना असल्याशिवाय एकही फांदीही तोडता येणार नाही. दरम्यान, कालबाह्य पत्रांच्या आधारे वृक्षतोड करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या मुजोरीला या आदेशामुळे लगाम बसणार आहे. सजग नागरिकांच्या सतर्कतेमुळे आणि कायदेशीर लढाईमुळे नाशिकचा हरित वारसा जपण्यासाठी मोठे यश मिळाल्याचे मानले जात आहे.
