Ration Distribution System: मोदी सरकारचा ऐतिहासिक निर्णय! देशातील रेशन व्यवस्थेत होणार ‘हे’ अमूलाग्र बदल

Ration Distribution System: देशातील गरीब आणि मध्यमवर्गीय नागरिकांच्या दृष्टीने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे. सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेबाबत (PDS) सरकारने घेतलेल्या या निर्णयाचा थेट परिणाम रेशनचा लाभ घेणाऱ्या तब्बल 80 कोटी लोकांवर होणार आहे. रेशन वितरण व्यवस्था अधिक सक्षम, आधुनिक आणि सुलभ करण्यासाठी केंद्र सरकारने 'SARTHAK-PDS' नावाच्या एका विशेष योजनेची घोषणा केली आहे. या महत्त्वाकांक्षी योजनेची अंमलबजावणी करण्यासाठी केंद्र सरकारकडून अंदाजे 25,530 कोटी एवढा मोठा निधी खर्च केला जाणार आहे.

PDS व्यवस्थेत होणार 3 मोठे बदल 
केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत माहिती देताना केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी सांगितले की, या नव्या 'SARTHAK-PDS' योजनेअंतर्गत रेशन व्यवस्थेमध्ये 3 मुख्य बदल करण्यात आले आहेत. पहिल्या बदलानुसार, भारतीय अन्न महामंडळाच्या (FCI) मोठ्या गोदामांमधून अन्नधान्य विविध जिल्हे, तालुके आणि थेट रेशन दुकानांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी वाहतुकीचा खर्च उचलण्यात राज्य सरकारांना येणाऱ्या आर्थिक अडचणी लक्षात घेता, आता केंद्र सरकार या राज्यांना थेट आर्थिक मदत पुरवणार आहे. दुसऱ्या बदलानुसार, रेशन वितरीत करणाऱ्या डीलर्सच्या कमिशनमध्ये बऱ्याच काळापासून प्रलंबित असलेली वाढ करण्याची मागणी सरकारने मान्य केली असून त्यांचे कमिशन वाढवले आहे. तिसऱ्या आणि अंतिम बदलानुसार, संपूर्ण वितरण व्यवस्था अधिक आधुनिक आणि पारदर्शक करण्यासाठी 'आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स' (AI) सारख्या प्रगत तंत्रज्ञानाचा वापर करून लाभार्थ्यांची नोंदणी प्रक्रिया सुलभ केली जाणार आहे.

हेही वाचा – Weather Update : नवतपा सुरु होताच राज्यात दुहेरी संकट! विदर्भातील 9 आणि इतर 17 जिल्ह्यांना धोक्याचा अलर्ट; हवामान अपडेट काय?

देशातील उष्णतेच्या लाटांचा सामना करण्यासाठी पंतप्रधानांचा 'संपूर्ण राष्ट्र' संकल्प
रेशन वितरणाच्या निर्णयासोबतच, देशात सध्या निर्माण झालेल्या उष्णतेच्या लाटांच्या (Heatwaves) गंभीर परिस्थितीवरही मंत्रिमंडळ बैठकीत सविस्तर चर्चा करण्यात आली. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी सांगितले की, या आव्हानात्मक परिस्थितीत नागरिकांना दिलासा देण्यासाठी आणि त्यांची सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी आरोग्य मंत्रालय, जलसंपदा विभाग आणि इतर संबंधित विभागांद्वारे करावयाच्या उपाययोजनांवर विशेष भर दिला जात आहे. अशा नैसर्गिक आव्हानांचा सामना करताना आपण सर्वांनी 'संपूर्ण राष्ट्राच्या' भावनेने एकत्र येऊन काम केले पाहिजे, यावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ठामपणे भर दिला असून त्यानुसार प्रत्येक मंत्रालय आपल्या कार्यक्षेत्रात आवश्यक पावले उचलत आहे.