Chandrashekhar Bawankule : कोल्हापूर जिल्ह्यातील चंदगड तालुक्यातील तब्बल 47 गावांमधील 12000 शेतकरी कुटुंबांसाठी एक अत्यंत दिलासादायक आणि ऐतिहासिक बातमी समोर आली आहे. गेल्या 55 वर्षांपासून रखडलेला ‘हेरे सरंजाम’ इनाम जमिनींचा गुंता अखेर राज्य सरकारने कायमचा सोडवला आहे. या जमिनींचे ‘भोगवटादार वर्ग-2’ मधून ‘वर्ग-1’ मध्ये रूपांतर करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय महसूल व वन विभागाने घेतला आहे. विशेष म्हणजे, यासाठी लागणाऱ्या नजराणा रकमेत सरकारने शेतकऱ्यांना सरसकट पूर्ण सूट दिली असून, यासंबंधीचा अधिकृत शासन निर्णय (GR) जारी करण्यात आला आहे. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी या ऐतिहासिक निर्णयाची घोषणा केली आहे.
नजराणा रकमेत 54 लाखांची सरसकट सूट; शेतकऱ्यांना मोठा आर्थिक दिलासा
चंदगड तालुक्यातील सुमारे 11394 हेक्टर क्षेत्र या ‘हेरे सरंजाम’ इनाम जमिनींखाली येते. यातील 5006.97 हेक्टर क्षेत्रात तांत्रिक कारणांमुळे शर्तभंग झाला होता, तर उर्वरित क्षेत्राचे जुने रेकॉर्ड उपलब्ध नसल्याने हा निर्णय प्रदीर्घ काळापासून प्रलंबित होता. या जमिनींचा धारणाधिकार वर्ग-1 करण्यासाठी आकाराच्या 220 पट म्हणजेच एकूण 5411041 रुपये नजराणा रक्कम शासनाकडे भरणे आवश्यक होते. मात्र, शेतकऱ्यांची आर्थिक स्थिती आणि हा प्रश्न निकाली काढण्याची गरज लक्षात घेऊन, सरकारने एक विशेष बाब म्हणून ही संपूर्ण 54 लाख 11 हजार 41 रुपयांची रक्कम माफ केली आहे, अशी माहिती बावनकुळे यांनी दिली आहे. शेतकऱ्यांकडून कोणताही पैसा न घेता त्यांच्या जमिनी पूर्णपणे खुल्या करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे.
कर्ज आणि शासकीय योजनांचा मार्ग मोकळा
या जमिनी ‘भोगवटादार वर्ग-2’ संवर्गात असल्याने शेतकऱ्यांना आपल्याच जमिनीवर बँक कर्ज मिळवण्यात प्रचंड अडचणी येत होत्या. तसेच केंद्र आणि राज्य सरकारच्या विविध कृषी योजनांचा लाभ घेतानाही अनेक तांत्रिक अडथळे येत होते. आता जमीन वर्ग-1 मध्ये रुपांतरित झाल्यामुळे शेतकऱ्यांना सर्व प्रकारचे हक्क व लाभ मिळतील, असही चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितलं आहे.
दरम्यान, या जमिनींच्या अधिकार अभिलेखांमधील त्रुटी दूर करण्यासाठी आणि मालकी हक्क निश्चित करण्यासाठी उपविभागीय अधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली एक विशेष समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीत तहसीलदार आणि भूमी अभिलेख उपअधीक्षकांचा समावेश असून, त्यांना 1 महिन्याच्या आत सर्व कागदपत्रे तपासून अंतिम निर्णय घेण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
लोकप्रतिनिधींच्या पाठपुराव्याला यश
सन 1951 च्या इनाम वाटपानंतरच्या जमिनींचे मूळ फेरफार, सातबारा आणि गाव नमुने सरकारी अभिलेख कक्षात उपलब्ध नसल्याने 12000 कुटुंबांना वर्षानुवर्षे सरकारी कार्यालयांचे उंबरठे झिजवावे लागत होते. अखेर चंदगडचे आमदार शिवाजी पाटील यांनी केलेल्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्यामुळे आणि मंत्रालयातील बैठकांमुळे या हजारो शेतकरी कुटुंबांना न्याय मिळाला आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या विशेष मंजुरीनंतर हा प्रश्न सुटल्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये आनंदाचे वातावरण आहे.
