Devasthan Inam Land: राज्यातील देवस्थान इनाम जमिनींच्या मालकी हक्कावरून अनेक वर्षांपासून सुरू असलेला पेच आता कायमचा सुटणार आहे. या संदर्भात राज्य सरकार आगामी विधिमंडळ अधिवेशनात एक नवा सर्वसमावेशक कायदा करण्याच्या तयारीत असल्याची माहिती महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली.
कायद्याचा मसुदा लवकरच ‘ऑनलाइन’
या कायद्याची प्रक्रिया पारदर्शक ठेवण्यासाठी सरकार त्याचा मसुदा अधिकृत संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करणार आहे. यावर सर्वसामान्य नागरिक आणि संबंधित घटकांना आपल्या हरकती व सूचना नोंदवता येतील. लोकांच्या भावना आणि तांत्रिक कायदेशीर बाबींचा मेळ घालूनच अंतिम निर्णय घेतला जाणार असल्याचे मंत्र्यांनी स्पष्ट केले. मंत्रालयात पार पडलेल्या ऐतिहासिक पेढे परशुराम देवस्थानच्या जमीन प्रश्नावरील बैठकीत हे महत्त्वपूर्ण संकेत देण्यात आले.
कोकणातील फळबागायतदारांना मोठा दिलासा
कोकणातील शेतकऱ्यांसाठी या बैठकीत आणखी एक सुखद निर्णय घेण्यात आला. आतापर्यंत फळबागांची ‘पीकपाणी नोंद’ दरवर्षी करावी लागत होती, ज्यामुळे शेतकऱ्यांचा वेळ आणि प्रशासकीय कामाचा ताण वाढत असे. आता ही नोंद दर तीन वर्षांनी एकदाच करण्याबाबतचा प्रस्ताव तयार करण्याचे आदेश जमाबंदी आणि फलोत्पादन विभागाला देण्यात आले आहेत.
हेही वाचा – Ancestral Land Partition : राज्य सरकारचे शेतकऱ्यांना मोठे गिफ्ट! वडिलोपार्जित जमिनीचे वाटणीपत्र आता मोफत
रोपवाटिका व्यवसायाला मिळणार बळ
रत्नागिरी जिल्ह्यातील रोपवाटिका चालकांसाठी महसूल मंत्र्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना विशेष निर्देश दिले आहेत. रोपवाटिकांसाठी लागणाऱ्या मातीवर कोणतीही रॉयल्टी आकारली जाऊ नये, असा प्रस्ताव सादर करण्यास सांगण्यात आले आहे. या निर्णयामुळे कृषीपूरक व्यवसायांना मोठी उभारी मिळण्याची अपेक्षा आहे.
