Global Economic Crisis: मध्यपूर्वेतील संघर्षामुळे आता जागतिक अर्थव्यवस्थेची चाके रुतू लागली आहेत. अमेरिका आणि इस्रायलने इराणवर केलेल्या हल्ल्यांनंतर निर्माण झालेली परिस्थिती केवळ लष्करी संघर्षापुरती मर्यादित राहिलेली नसून, तिचे भीषण आर्थिक परिणाम आता समोर येत आहेत. ऊर्जा टंचाई आणि विस्कळीत पुरवठा साखळीमुळे जगभरातील सेवा आणि उत्पादन क्षेत्रात (PMI) मोठी घसरण होण्याची भीती 'ब्लूमबर्ग'सह अनेक जागतिक संस्थांनी व्यक्त केली आहे.
इंधन दरवाढीचा तडाखा आणि बँकांची हतबलता
ऊर्जेच्या किमतींमधील अनपेक्षित वाढीमुळे जगातील प्रमुख मध्यवर्ती बँका पेचात पडल्या आहेत. महागाई नियंत्रणात आणण्यासाठी ब्रिटनने आपली व्याजदर कपातीची योजना तूर्तास बासनात गुंडाळली आहे, तर ऑस्ट्रेलियाला व्याजदर वाढवण्यावाचून पर्याय उरलेला नाही. इंधनाच्या वाढत्या किमतींमुळे केवळ आशियाई देशच नव्हे, तर युरोपातील प्रगत अर्थव्यवस्थांनाही मोठा फटका बसत आहे.
राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांच्यासमोर दुहेरी पेच
अमेरिकन अर्थव्यवस्थेसाठी आगामी काळ 'अग्निपरीक्षा' पाहणारा ठरणार आहे. गॅस स्टेशन्सवर वाढलेल्या किमतींमुळे अमेरिकन जनतेमध्ये संताप आहे, परिणामी फेडरल रिझर्व्हने व्याजदर कपातीचे संकेत नाकारले आहेत. तज्ज्ञांच्या मते, राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांच्यासमोर आता दोनच पर्याय आहेत: एकतर लष्करी कारवाया थांबवून इराणला 'हॉर्मुझची सामुद्रधुनी' (Strait of Hormuz) पुन्हा खुली करण्याची संधी देणे, किंवा इराणला पूर्णपणे शरणागती पत्करण्यास भाग पाडणे. मात्र, भीषण बॉम्बवर्षावानंतरही इराणने मवाळ भूमिका न घेतल्याने जागतिक गुंतवणूकदारांमध्ये भीतीचे वातावरण आहे.
जर्मनी ते जपान: मंदीचे गडद सावट
युरोपमधील आर्थिक महासत्ता मानल्या जाणाऱ्या जर्मनीतील व्यावसायिक आत्मविश्वास 13 महिन्यांच्या नीचांकी पातळीवर पोहोचला आहे. फ्रान्स आणि इटलीची स्थितीही चिंताजनक आहे. आशियात जपानची महागाई तूर्तास नियंत्रणात दिसत असली, तरी तेलाच्या वाढत्या किमती ही उसंत लवकरच हिरावून घेण्याची शक्यता आहे. भारत, ऑस्ट्रेलिया आणि जपानमधील उत्पादन क्षेत्राची आकडेवारी संघर्षमय असून, चीनच्या औद्योगिक नफ्यात झालेली घट जागतिक पुरवठा साखळीवर विपरित परिणाम करत आहे.
हेही वाचा – LPGसाठी वाहतुकीचा मार्ग बदलण्याची वेळ; 7-8 दिवसांच्या प्रवासाऐवजी 45 दिवसांचा लांबचा पल्ला, जाणून घ्या कारण
2026 मध्ये महामंदीची टांगती तलवार?
आर्थिक विश्लेषकांनी 2025 आणि 2026 सालासाठीचे विकासदर अंदाज मोठ्या प्रमाणात घटवले आहेत. अर्जेंटिना आणि चिलीसारख्या लॅटिन अमेरिकन देशांमध्ये GDP घसरण्याची भीती असून, दक्षिण आफ्रिकेपासून नॉर्वेपर्यंतच्या देशांना चलन अवमूल्यनाचा सामना करावा लागत आहे. IMF आणि OECD कडून येणारे आगामी अहवाल अधिक निराशाजनक असण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. जर वेळीच राजनैतिक स्तरावर युद्धविराम (Ceasefire) झाला नाही, तर जगाला अशा एका महामंदीचा सामना करावा लागेल, ज्यातून सावरण्यासाठी अनेक दशके लागतील.
