Land Regularization Rules: घरांच्या आणि शेतीविषयक जमिनींच्या अटी व शर्तींचे उल्लंघन (शर्तभंग) नियमित करण्यासाठी आता सर्वसामान्यांना मंत्रालयाचे उंबरठे झिजवण्याची गरज उरणार नाही. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी यासंदर्भातील आपले विशेषाधिकार आता जिल्हाधिकारी आणि विभागीय आयुक्तांकडे सोपवण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. यासंदर्भातील अधिकृत राजपत्रही (Gazette) प्रसिद्ध करण्यात आले आहे.
नेमका बदल काय?
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मार्गदर्शनाखाली प्रशासकीय कामात सुटसुटीतपणा आणण्यासाठी हा बदल करण्यात आला आहे. नवीन नियमानुसार दंडाच्या रकमेवर आधारित अधिकारांची विभागणी पुढीलप्रमाणे असेल:
जिल्हाधिकारी: 10 लाख रुपयांपर्यंत दंड असलेली शर्तभंगाची प्रकरणे आता जिल्हा स्तरावरच निकाली निघतील.
विभागीय आयुक्त: 20 लाख रुपयांपर्यंत दंड असलेली प्रकरणे विभागीय आयुक्त स्तरावर सोडवली जातील.
मंत्रालय: 20 लाखांवरील मोठ्या प्रकरणांचे निर्णय केवळ मंत्रालय स्तरावर घेतले जातील.
शेतकऱ्यांना कसा मिळणार दिलासा?
आतापर्यंत छोट्या-छोट्या तांत्रिक त्रुटी किंवा अटींच्या उल्लंघनासाठी नागरिकांना मुंबईत मंत्रालयात यावे लागत असे. यात वेळ आणि पैसा दोन्ही वाया जात होते. जमिनींचे व्यवहार तांत्रिक कारणांमुळे रखडलेल्या हजारो नागरिकांना या विकेंद्रीकरणामुळे मोठा दिलासा मिळणार आहे. स्थानिक पातळीवरच निकाल लागणार असल्याने कामात पारदर्शकता आणि वेग येईल.
हेही वाचा – MSEDCL New Company: महावितरणचे विभाजन! 'या' तारखेपासून शेतकऱ्यांचा वीज कारभार नव्या कंपनीकडे
कायदेशीर अडथळे झाले दूर
महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले की, आतापर्यंत भाडेपट्ट्याने किंवा कब्जेहक्काने दिलेल्या जमिनींच्या शर्तभंग नियमितीकरणासाठी कोणताही ठोस कायदा नव्हता. हे काम केवळ परिपत्रकांच्या आधारे चालत असल्याने अनेक प्रकरणे न्यायालयात अडकून पडत होती. मात्र, महाराष्ट्र जमीन महसूल संहितेत (MLRC) दुरुस्ती करून आता या प्रक्रियेला कायदेशीर आधार देण्यात आला आहे.
