SC On Mutual Divorce: घटस्फोटाच्या प्रकरणांमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण आणि दूरगामी निकाल दिला आहे. एकदा का पती-पत्नीने परस्पर संमतीने घटस्फोटाचा करार केला आणि त्यातील अटींची पूर्तता झाली, तर त्यानंतर कोणत्याही एका पक्षाला आपली संमती मागे घेता येणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. न्यायमूर्ती राजेश बिंदल आणि विजय बिष्णोई यांच्या खंडपीठाने हा निकाल देताना स्पष्ट केले की, कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण झाल्यावर माघार घेणे हे न्यायव्यवस्थेच्या पायाला कमकुवत करणारे आहे.
23 वर्षांच्या संसारानंतर घटस्फोट आणि आर्थिक तडजोड
हे प्रकरण एका जोडप्याच्या 23 वर्षांच्या वैवाहिक आयुष्याशी संबंधित आहे. सन 2000 मध्ये विवाह झालेल्या या जोडप्यातील पतीने कौटुंबिक न्यायालयात घटस्फोटासाठी याचिका दाखल केली होती. मध्यस्थी केंद्रातील (Mediation) चर्चेनंतर, दोघांनीही सामंजस्याने वेगळे होण्याचा निर्णय घेतला. तडजोड कराराप्रमाणे पतीने पत्नीला 1.5 कोटी रुपये, गाडी खरेदीसाठी 14 लाख रुपये आणि काही दागिने दिले. या बदल्यात पत्नीने संयुक्त खात्यातून 2.5 कोटी रुपये पतीच्या खात्यावर हस्तांतरित केले होते. मात्र, सर्व आर्थिक व्यवहार पूर्ण झाल्यावर पत्नीने आपली संमती मागे घेत घरगुती हिंसाचाराची तक्रार दाखल केली होती.
न्यायालयाने नोंदवले कडक ताशेरे
तडजोड करार पूर्ण झाल्यानंतर पुन्हा तक्रार करण्याच्या पत्नीच्या भूमिकेवर न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली. पत्नीने असा युक्तिवाद केला होता की, पतीने तिला 120 कोटींचे दागिने आणि 50 कोटींची सोन्याची बिस्किटे देण्याचे वचन दिले होते, जे करारातून वगळले गेले. मात्र, पुराव्याअभावी आणि करारातील अटी पूर्ण झाल्यामुळे न्यायालयाने हा दावा फेटाळून लावला. अशा प्रकारचे वर्तन हे न्यायव्यवस्थेचा अपमान करणारे असल्याचे निरीक्षण खंडपीठाने नोंदवले.
हेही वाचा – Air India Loss: एअर इंडियाला 20,000 कोटींचा तोटा; टाटा समूह आणि सिंगापूर एअरलाईन्सकडे मागितली मदत
मध्यस्थी प्रक्रियेचा गैरवापर रोखण्यासाठी दंड
सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, अंतिम आदेश (Decree) जारी होण्यापूर्वी तांत्रिकदृष्ट्या संमती मागे घेण्याचे स्वातंत्र्य असले, तरी एकदा सर्व अटींनुसार व्यवहार पूर्ण झाले की हा अधिकार संपुष्टात येतो. जर कोणी विनाकारण तडजोडीतून माघार घेण्याचा प्रयत्न केला, तर त्यांच्यावर मोठा दंड आकारला पाहिजे, असेही न्यायालयाने सुचवले आहे. या निकालामुळे मध्यस्थी प्रक्रियेद्वारे होणाऱ्या घटस्फोटांना अधिक कायदेशीर बळ मिळाले असून, प्रक्रियेचा गैरवापर करणाऱ्यांना चाप बसणार आहे.
