Justice B.R. Gavai: भारताचे 52 वे सरन्यायाधीश म्हणून ऐतिहासिक कार्यकाळ भूषवल्यानंतर न्यायमूर्ती बी. आर. गवई यांनी आपल्या निवृत्तीनंतर नागपूरमधील एका कार्यक्रमात मनातील खंत बोलून दाखवली. सरन्यायाधीश पदावर असताना व्यस्त वेळापत्रकामुळे एका महत्त्वाच्या उद्घाटनाला उपस्थित राहता आले नाही, अशी प्रांजळ कबुली त्यांनी दिली. नागपूर जिल्हा वकील संघटनेच्या नवीन बैठक कार्यालयाचे उद्घाटन न्या. गवई यांच्या हस्ते पार पडले. यावेळी बोलताना ते म्हणाले की, सरन्यायाधीश म्हणून पदावर असतानाच या वास्तूचे उद्घाटन करण्याची त्यांची तीव्र इच्छा होती. वकील संघटनेचे अध्यक्ष ॲड. रोशन बागडे यांनी त्यासाठी खूप प्रयत्न केले होते. मात्र, पदाच्या शेवटच्या दिवसांतील कामाचा प्रचंड व्याप आणि व्यस्तता यामुळे त्यांना तेव्हा वेळ काढता आला नाही. अखेर निवृत्त झाल्यानंतर ही इच्छा पूर्ण झाल्याचे त्यांनी नमूद केले.
193 दिवसांचा धडाकेबाज कार्यकाळ
दरम्यान, 14 मे 2025 रोजी पदभार स्वीकारलेल्या न्या. गवई यांना केवळ 193 दिवसांचा अल्प कार्यकाळ मिळाला. यातील 48 दिवस सुट्ट्यांमध्ये गेले असले, तरी त्यांनी अनेक क्रांतिकारी निर्णय घेतले. उच्च न्यायालयातील अतिरिक्त न्यायाधीशांना कायम न्यायाधीशांप्रमाणे निवृत्तीवेतन देण्याचा ऐतिहासिक निर्णय त्यांनी दिला. तसेच त्यांनी पर्यावरण आणि शेतीचा समतोल राखत विदर्भातील झुडपी जमिनींबाबत शेतकऱ्यांना दिलासा दिला. याशिवाय, न्यायव्यवस्थेतील रिक्त पदे भरण्यासाठी त्यांनी विक्रमी गती दाखवत 34 न्यायाधीशांच्या नियुक्त्या केल्या. यात वंचित आणि महिला घटकांना प्राधान्य दिले.
वादांची किनार आणि ठाम भूमिका
न्या. गवई यांचा कार्यकाळ केवळ निर्णयांसाठीच नाही, तर काही वादांमुळेही चर्चेत राहिला. अनुसूचित जातीच्या आरक्षणात 'क्रीमीलेयर' लागू करण्याच्या त्यांच्या विधानावर मोठी टीका झाली, मात्र निवृत्तीच्या शेवटच्या दिवसापर्यंत ते आपल्या या भूमिकेवर ठाम राहिले. त्यांच्या एका विधानावरून संतप्त होऊन भर न्यायालयात त्यांच्यावर बूट फेकण्याची दुर्दैवी घटनाही याच काळात घडली. न्या. गवई यांनी आपल्या संक्षिप्त पण प्रभावी कार्यकाळात सामाजिक न्याय आणि न्यायालयीन व्यवस्थापनात स्वतःचा वेगळा ठसा उमटवला आहे.
