Thailand visa policy changes : आशिया खंडातील अग्रगण्य पर्यटन स्थळ असलेल्या थायलंडने आपल्या इमिग्रेशन आणि राष्ट्रीय सुरक्षा धोरणात अचानक अत्यंत मोठा बदल केला आहे. थायलंडच्या रॉयल गझेटमध्ये हा नवीन नियम प्रसिद्ध होताच तो देशभरात अधिकृतपणे लागू केला जाईल. थायलंड सरकारने भारत, अमेरिका आणि ब्रिटनसह जगातील तब्बल 93 देशांच्या नागरिकांसाठी लागू केलेली 60 दिवसांची विना-व्हिसा प्रवेशाची सवलत आता पूर्णपणे रद्द केली आहे. या धोरणात्मक बदलामुळे आंतरराष्ट्रीय राजकीय वर्तुळात मोठ्या हालचाली सुरू झाल्या असून, जगभरातील पर्यटकांना आता मोठा फटका बसणार आहे.
कडक निर्णयामागील कारण काय?
बँकॉक प्रशासनाने राष्ट्रीय सुरक्षेचे कारण देत हा कठोर निर्णय घेतला आहे. थायलंडच्या रॉयल पोलिसांनी दिलेल्या अहवालानुसार, यापूर्वी देण्यात आलेल्या दीर्घ मुदतीच्या व्हिसा सवलतीचा गैरफायदा घेऊन अनेक परदेशी गुन्हेगारी टोळ्या देशात दाखल झाल्या होत्या. गेल्या काही महिन्यांत थायलंडमध्ये अमली पदार्थांची तस्करी, मानवी तस्करी आणि विनापरवाना बेकायदेशीर व्यवसाय चालवणाऱ्या शेकडो परदेशी नागरिकांना अटक करण्यात आली आहे. हे गुन्हेगार पर्यटक म्हणून 60 दिवसांच्या प्रदीर्घ कालावधीचा वापर करून थायलंडच्या अंतर्गत सुरक्षेला आव्हान देत होते, त्यामुळेच हे प्रवेश नियम अधिक कडक करण्यात आले आहेत.
कोरोनानंतरची आर्थिक कोंडी आणि पूर्वीचे धोरण
कोरोना महामारीच्या संकटानंतर थायलंडची अर्थव्यवस्था कमालीची मंदावली होती. या आर्थिक मंदीतून बाहेर पडण्यासाठी आणि पर्यटन क्षेत्राला पुन्हा उभारी देण्यासाठी थायलंड सरकारने July 2024 मध्ये एक उदार निर्णय घेतला होता. त्या अंतर्गत भारत आणि युरोपीय देशांसह 93 देशांना 60 दिवस विना-व्हिसा राहण्याची मंजुरी देण्यात आली होती. थायलंडच्या एकूण जीडीपीमध्ये पर्यटन क्षेत्राचा वाटा 10 टक्क्यांहून अधिक आहे. बँकॉक प्रशासनाला वर्ष 2026 मध्ये 3.35 कोटी परदेशी पर्यटकांच्या आगमनाची अपेक्षा आहे. मात्र, वर्ष 2026 च्या पहिल्याच तिमाहीत परदेशी नागरिकांच्या संख्येत गेल्या वर्षीच्या तुलनेत 3.4 टक्क्यांची घसरण झाल्याची नोंद पर्यटन मंत्रालयाने केली आहे.
थायलंडमधील वास्तव्यासाठी आता नवीन नियम
थायलंडचे पर्यटन आणि परराष्ट्र व्यवहार मंत्री सुरसाक फानचारोएनवोराकुल यांनी नवीन धोरणाचे स्वरूप सांगितले आहे. आता बहुतांश परदेशी नागरिकांना थायलंडमध्ये केवळ 30 दिवसांचाच मुक्काम दिला जाईल, तर काही देशांसाठी ही मर्यादा फक्त 15 दिवसांचीच असेल. या नवीन नियमांचे मुख्य निकष म्हणजे कोणत्याही परदेशी प्रवाशाला 30 दिवसांपेक्षा जास्त काळ थायलंडमध्ये राहायचे असेल, तर त्याला तेथील स्थानिक इमिग्रेशन कार्यालयात रीतसर अर्ज करावा लागेल. वास्तव्याचे कारण कायदेशीर आणि पूर्णपणे समाधानकारक असल्याशिवाय थायलंडचे अधिकारी पुढील मुक्कामाची मंजुरी देणार नाहीत. थायलंडमध्ये व्यावसायिक बैठका, डेस्टिनेशन वेडिंग किंवा मोठ्या प्रकल्पांसाठी 30 दिवसांपेक्षा जास्त काळ थांबणाऱ्या भारतीय नागरिकांना आता प्रवासापूर्वीच अधिकृत ई-व्हिसा मिळवावा लागेल. विमानतळावर इमिग्रेशन तपासणी दरम्यान प्रवाशांकडे पुरेशा प्रमाणात परदेशी चलन आणि वास्तव्याचा वैध पुरावा असणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
ट्रॅव्हल कंपन्यांचे नवे 'क्रॉस बॉर्डर' पॅकेजेस
थायलंड सरकारच्या या अचानक घेतलेल्या निर्णयामुळे ट्रॅव्हल कंपन्यांनी आता आपल्या रणनीतीत बदल करण्यास सुरुवात केली आहे. ज्या पर्यटकांना 30 दिवसांपेक्षा जास्त काळ फिरायचे आहे, त्यांच्यासाठी ट्रॅव्हल कंपन्यांनी आता क्रॉस बॉर्डर पॅकेजेस विकसित करणे सुरू केले आहे. या पॅकेजेस अंतर्गत प्रवाशांना थायलंडसोबतच व्हिएतनाम, मलेशिया किंवा सिंगापूर या शेजारील देशांची सफर घडवली जाईल. थायलंड प्रशासनाच्या मते, हे नवीन धोरण कोणत्याही एका विशिष्ट देशाला लक्ष्य करण्यासाठी नसून, व्हिसा प्रणालीतील त्रुटींचा फायदा घेणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय गुन्हेगारीला चाप बसवण्यासाठीच लागू करण्यात आले आहे.
हेही वाचा – Reserve Bank Of India : पश्चिम आशियातील संकटाच्या पार्श्वभूमीवर RBI ची सरकारला 2.87 लाख कोटींची विक्रमी मदत
