Vehicle Scrapping : जुनी वाहनं वापरणं आता पडणार महागात! पर्यावरण करात दुप्पट वाढ; पण नव्या गाडीच्या खरेदीवर बंपर सूट

Vehicle Scrappage Tax Benefits in Maharshtra : राज्यातील वाढत्या प्रदूषणावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी आणि जुन्या वाहनांची विल्हेवाट लावण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने 2027 च्या अर्थसंकल्पात अत्यंत महत्त्वाच्या तरतुदी (Vehicle Scrappage Policy) केल्या आहेत. मुख्यमंत्री आणि वित्तमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जुनी वाहने मोडीत काढून (Scrap) नवीन वाहने खरेदी करणाऱ्या ग्राहकांसाठी मोटार वाहन करामध्ये मोठी सवलत जाहीर केली आहे. हा नवीन नियम 1 एप्रिल 2026 पासून लागू होण्याची शक्यता असून, यामुळे नवीन वाहन खरेदी करणाऱ्यांना मोठा आर्थिक दिलासा मिळणार आहे. जुन्या वाहनांमुळे होणारे प्रदूषण कमी करणे हा यामागील मुख्य उद्देश आहे.

जुन्या गाड्यांवर दुप्पट पर्यावरण कर आणि नवीन खरेदीवर सवलत
सरकारने लोकांना जुन्या वाहनांचा वापर कमी करायला लावण्यासाठी पर्यावरण करात (Green Tax) मोठी वाढ केली आहे. BS-4 आणि त्याखालील मानके असलेल्या जुन्या दुचाकी वाहनांवरील पर्यावरण कर 2,000 रुपयांवरून थेट 4,000 रुपये करण्यात आला आहे. पेट्रोलवर चालणाऱ्या हलक्या मोटार वाहनांसाठी (कार) हा कर 3,000 रुपयांवरून 6,000 रुपये तर डिझेल कारसाठी तो 3,500 रुपयांवरून 7,000 रुपये इतका करण्यात आला आहे. मात्र, जर तुम्ही BS-4 किंवा त्यावरील जुने वाहन मोडीत काढून नवीन वाहन घेतले, तर मोटार वाहन करामध्ये 16 टक्के सूट मिळेल. तसेच BS-3 किंवा त्याखालील जुनी वाहने मोडीत काढल्यास ही सवलत तब्बल 30 टक्क्यांपर्यंत मिळणार आहे.

हेही वाचा – NA Tax Canceled : गृहनिर्माण संस्थांना मोठा दिलासा! 'एनए' (NA) कर कायमचा रद्द; जाणून घ्या, जुन्या थकबाकीचे काय होणार

मुद्रांक शुल्क चोरी रोखण्यासाठी दंडाच्या रकमेत भरघोस वाढ
राज्याच्या महसुलात होणारी गळती रोखण्यासाठी सरकारने महाराष्ट्र मुद्रांक अधिनियमातील दंडात्मक तरतुदींची फेररचना केली आहे. दस्त नोंदणी करताना कमी मुद्रांक शुल्क (Stamp Duty) भरून शासनाची फसवणूक करणाऱ्यांवर आता कडक कारवाई केली जाईल. यापूर्वी अशा प्रकारच्या गुन्ह्यांसाठी असलेला 5,000 रुपयांचा दंड आता थेट 1,00,000  रुपयांपर्यंत वाढवण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे कमी मुद्रांक शुल्क भरून दस्त नोंदणी करण्याच्या प्रकारांना आळा बसेल आणि राज्याच्या तिजोरीत अधिक महसूल जमा होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली आहे.

पर्यावरणपूरक वाहतुकीकडे राज्याची वाटचाल
या अर्थसंकल्पीय घोषणांमुळे महाराष्ट्रात पर्यावरणपूरक वाहतुकीला चालना मिळणार आहे. सामान्य नागरिकांना कोणताही नवीन कर न लादता, केवळ प्रदूषणास कारणीभूत ठरणाऱ्या घटकांवर कराचा बोजा वाढवण्यात आला आहे. यामुळे लोक आपली जुनी आणि अनफिट वाहने मोडीत काढण्यास प्रवृत्त होतील. वाहनांच्या 'स्क्रॅपिंग' धोरणाला गती मिळाल्याने शहरातील हवेची गुणवत्ता सुधारण्यास मदत होईल. तसेच, नवीन वाहन खरेदीदारांना मिळणाऱ्या 30 टक्क्यांपर्यंतच्या करसवलतीमुळे ऑटोमोबाईल क्षेत्रालाही मोठी उभारी मिळण्याची चिन्हे आहेत.

हेही वाचा – PNB ग्राहकांना झटका! 1 एप्रिलपासून ATM बाबतच्या नियमात 'हा' बदल; हे आहे कारण