Penalty on Bank of Baroda for Failed ATM Transaction : सुरत येथील एका ग्राहकाने आपल्या हक्काच्या 10,000 रुपयांसाठी तब्बल नऊ वर्षे कायदेशीर लढा दिला. एटीएममधून पैसे न निघताही खात्यातून कापले गेल्याच्या एका साध्या तक्रारीकडे दुर्लक्ष करणे 'बँक ऑफ बडोदा'ला महागात पडले आहे. ग्राहक न्यायालयाने बँकेच्या या दिरंगाईवर कडक ओढले असून, ग्राहकाला मूळ रक्कमेसह 3.28 लाख रुपयांची भरपाई देण्याचे ऐतिहासिक आदेश दिले आहेत.
काय आहे 9 वर्षांपूर्वीचे हे प्रकरण?
हे संपूर्ण प्रकरण 18 फेब्रुवारी 2017 रोजी सुरू झाले. एका ग्राहकाने सुरतच्या उधना भागातील SBI च्या एटीएममधून 10,000 रुपये काढण्याचा प्रयत्न केला. तांत्रिक बिघाडामुळे मशीनमधून रोख रक्कम बाहेर आली नाही, मात्र ग्राहकाच्या 'बँक ऑफ बडोदा'च्या खात्यातून ती वजा झाली. आरबीआय (RBI) च्या नियमांनुसार, असा फसला गेलेला व्यवहार (Failed Transaction) पाच दिवसांच्या आत आपोआप दुरुस्त होऊन पैसे परत मिळणे आवश्यक असते. मात्र, वारंवार तक्रार करूनही बँकेने ग्राहकाला दाद दिली नाही.
बँकेची टाळाटाळ आणि ग्राहकाचा कायदेशीर लढा
ग्राहकाने 21 फेब्रुवारी 2017 रोजी बँकेच्या डुंभाळ शाखेत लेखी तक्रार दिली आणि त्यानंतर अनेक महिने ईमेलद्वारे पाठपुरावा केला. बँकेने हा व्यवहार SBI च्या एटीएममध्ये झाल्याचे सांगून आपली जबाबदारी झटकण्याचा प्रयत्न केला. सीसीटीव्ही फुटेज न मिळाल्याचे कारण पुढे करत बँकेने ग्राहकाची रक्कम परत करण्यास नकार दिला. अखेर हतबल झालेल्या ग्राहकाने 20 डिसेंबर 2017 रोजी सुरत ग्राहक न्यायालयात धाव घेतली. या दीर्घ लढ्यात बँकेने आपली बाजू मांडताना तांत्रिक बाबींचा आधार घेतला, पण न्यायालयाने ग्राहकाच्या बाजूने निकाल दिला.
न्यायालयाचा दणका आणि नुकसान भरपाईचे गणित
ग्राहक न्यायालयाने 2019 मधील आरबीआय परिपत्रकाचा आधार घेत स्पष्ट केले की, अयशस्वी व्यवहाराची रक्कम पाच दिवसांत परत न केल्यास बँकेला दररोज 100 रुपये दंड भरावा लागतो. न्यायालयाने दिलेल्या हिशोबानुसार:
– विलंबाचे दिवस: 24 फेब्रुवारी 2017 पासून ते निकालापर्यंत एकूण 3,288 दिवस झाले.
– दंडाची रक्कम: दररोज 100 रुपये याप्रमाणे एकूण 3,28,800 रुपये दंड निश्चित करण्यात आला.
– मूळ रक्कम: या दंडाव्यतिरिक्त ग्राहकाचे मूळ 10,000 रुपये देखील परत करण्याचे आदेश दिले आहेत.
बँकेला 30 दिवसांची मुदत
न्यायालयाने बँक ऑफ बडोदाला ही संपूर्ण रक्कम 30 दिवसांच्या आत ग्राहकाला देण्याचे निर्देश दिले आहेत. जर बँकेने या मुदतीच्या शेवटच्या दिवशी पैसे दिले, तर विलंबाचे दिवस वाढून ही भरपाई 3,31,500 रुपयांपर्यंत जाऊ शकते. "सीसीटीव्ही फुटेज न मिळणे किंवा दुसऱ्या बँकेशी समन्वय नसणे हे ग्राहकाचे नुकसान करण्याचे कारण असू शकत नाही," असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले. हा निकाल बँकांसाठी एक मोठा धडा असून ग्राहकांना त्यांच्या हक्काची जाणीव करून देणारा ठरला आहे.
