Right to Disconnect Bill 2025: काम-जीवन संतुलनाच्या वाढत्या प्रश्नावर उपाय म्हणून राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी शुक्रवारी लोकसभेत ‘डिस्कनेक्ट करण्याचा अधिकार विधेयक 2025’ सादर केले. या विधेयकामुळे कार्यालयीन वेळ संपल्यानंतर कामगारांना ऑफिसमधील कॉल किंवा ईमेलला उत्तर देणे अनिवार्य राहणार नाही, असा महत्त्वाचा प्रस्ताव मांडण्यात आला आहे. देशातील लाखो कर्मचाऱ्यांमध्ये या विधेयकाबद्दल मोठी उत्सुकता निर्माण झाली आहे.
विधेयकात नेमके काय?
या विधेयकात ‘कर्मचारी कल्याण प्राधिकरण’ स्थापण्याची तरतूद आहे. हे प्राधिकरण कंपन्यांमध्ये योग्य कामाचा ताळमेळ ठेवण्यावर लक्ष ठेवेल आणि कर्मचार्यांच्या हक्कांचे संरक्षण करेल. विधेयकानुसार, कार्यालयीन वेळेनंतर कंपनीने केलेल्या कॉल किंवा ईमेलला उत्तर देणे कर्मचाऱ्यावर बंधनकारक राहणार नाही. कंपन्यांनी स्पष्टपणे नोंदवावे की, कामाचा दिवस संपल्यानंतर कर्मचारी वैयक्तिक वेळेत प्रवेश करतो. सुट्टीच्या काळातही कोणत्याही कामाच्या संवादावर बंधन असणार नाही.
इतर देशांत आधीच नियम लागू
जगातील अनेक देशांनी हा कायदा लागू केला असून कर्मचारी कल्याणासाठी त्याला महत्त्वाची भूमिका असल्याचे सिद्ध झाले आहे. फ्रान्समध्ये 2017 पासून ‘राईट टू डिस्कनेक्ट’ कायदा लागू आहे. स्पेनने 2021 पासून कार्यालयीन वेळेनंतर डिजिटल संवादाला प्रतिसाद देण्याची सक्ती काढून टाकली. बेल्जियममध्ये हा अधिकार प्रथम सरकारी कर्मचाऱ्यांना आणि नंतर खाजगी क्षेत्रातील 20 हून अधिक कर्मचाऱ्यांच्या कंपन्यांना देण्यात आला. पोर्तुगालमध्ये "राईट टू रेस्ट" प्रस्तावांतर्गत कामानंतर कर्मचाऱ्यांना मेसेज किंवा कॉल करणे कंपन्यांसाठी बेकायदेशीर ठरवले आहे.
भारतात हा बदल शक्य?
भारतामध्ये असे प्रस्ताव अधूनमधून मांडले जात असले तरी ते अद्याप कायद्यात रूपांतरित झालेले नाहीत. कोरोनाकाळापासून घरून कामाचे प्रमाण वाढले आणि त्यासोबतच कर्मचाऱ्यांना कामाच्या वेळेपेक्षा जास्त तास काम करण्यास भाग पाडले जात आहे. त्यामुळे ‘कामानंतरचा वेळ’ ही संकल्पना जवळपास नाहीशी झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर सुळे यांनी मांडलेले विधेयक हा देशाच्या कार्यसंस्कृतीत मोठा बदल घडवू शकणारा मुद्दा मानला जात आहे. सरकारची प्रतिक्रिया अद्याप प्रतीक्षेत असली तरी या विषयावर व्यापक चर्चा अनिवार्य असल्याचे अनेकांचे मत आहे.
