UGC Supreme Court News: यूजीसीने उच्च शिक्षण संस्थांसाठी जाहीर केलेल्या नवीन आणि वादग्रस्त नियमांविरोधात दाखल याचिकांवर आज, 29 जानेवारी 2026 रोजी सर्वोच्च न्यायालयात महत्त्वाची सुनावणी पार पडली. सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या खंडपीठाने या नियमावलीला अंतरिम स्थगिती दिली असून, तोपर्यंत 2012 चे जुने नियमच लागू राहतील असे स्पष्ट केले आहे. या प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन न्यायालयाने केंद्र सरकार आणि यूजीसीला नोटीस बजावली असून, त्यांना 19 मार्च 2026 पर्यंत उत्तर सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.
जातीनिहाय उल्लेख आणि समतेच्या अधिकारावर प्रश्नचिन्ह
सुनावणी दरम्यान याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी यूजीसीच्या नवीन नियमावलीतील नियम 3(c) वर तीव्र आक्षेप घेतला. संविधानानुसार सर्व नागरिक समान असताना, केवळ विशिष्ट जातींचा (OBC, SC, ST) उल्लेख केल्यामुळे समाजात भेदभावाची भावना वाढू शकते, असा युक्तिवाद करण्यात आला. सरन्यायाधीशांनी विचारले की, आपण 'जातीमुक्त' समाजाकडे जात आहोत की मागे वळत आहोत? नवीन नियमांमुळे वसतिगृहांमध्ये किंवा कॅम्पसमध्ये विभाजनाची स्थिती निर्माण होऊ शकते, अशी भीतीही खंडपीठाने व्यक्त केली.
काय आहेत यूजीसीचे नवीन 'वादग्रस्त' नियम?
यूजीसीच्या या नवीन मसुद्यानुसार, प्रत्येक महाविद्यालयात 'ईक्वल अपॉर्च्यूनिटी सेंटर' (EOC) आणि 'समता समिती' स्थापन करणे अनिवार्य होते. या समितीत SC, ST, OBC, महिला आणि दिव्यांग सदस्यांचा समावेश असणे बंधनकारक केले गेले होते. तसेच, भेदभावाच्या तक्रारींवर 24 तासांत बैठक घेऊन 15 दिवसांत अहवाल सादर करण्याचे कठोर निर्देश होते. नियमांचे उल्लंघन झाल्यास महाविद्यालयाचे अनुदान रोखणे किंवा मान्यता रद्द करणे यांसारख्या तरतुदींमुळे सवर्ण समाजातील संघटनांनी याला विरोध दर्शवला होता.
सर्वोच्च न्यायालयाची कठोर टिप्पणी आणि पुढील दिशा
सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी उदाहरण देताना सांगितले की, जर एखाद्या दाक्षिणात्य विद्यार्थ्यावर उत्तर भारतात भेदभाव झाला, तर त्याचे संरक्षण केवळ एका कलमापुरते मर्यादित असू नये. नीती आणि कायदे हे देशाला जोडणारे असावेत, तोडणारे नाहीत, असे मत न्यायमूर्ती बागची यांनीही व्यक्त केले. केंद्र सरकारचे उत्तर आल्यानंतर या संपूर्ण विषयाची तपासणी करण्यासाठी एक 'विशेषज्ञ समिती' (Expert Committee) स्थापन करण्याचे संकेतही न्यायालयाने दिले आहेत.
देशभरातील शैक्षणिक संस्थांमध्ये चर्चेला उधाण
यूजीसीच्या या निर्णयामुळे शैक्षणिक वर्तुळात दोन गट पडले आहेत. एक गट याला वंचित घटकांसाठी आवश्यक सुरक्षा कवच मानत आहे, तर दुसरा गट याला विनाकारण जातीवादाला खतपाणी घालणारे पाऊल म्हणत आहे. आता 19 मार्च रोजी होणाऱ्या पुढील सुनावणीत केंद्र सरकार आपली बाजू कशी मांडते, यावर या नियमावलीचे भवितव्य अवलंबून असेल. तोपर्यंत विद्यापीठांना जुन्या नियमांनुसारच कामकाज करावे लागणार आहे.
