लाल किल्ल्याचा ताबा मागणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली; मुघल सम्राटाच्या ‘या’ वंशजाने घेतली होती कोर्टात धाव

नवी दिल्ली: सर्वोच्च न्यायालयाने आज लाल किल्ल्याचा ताबा मागणारी याचिका फेटाळून लावली. मुघल सम्राट बहादूर शाह जफर (द्वितीय) यांच्या पणतूच्या विधवा सुलताना बेगम यांनी यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. सुलताना बेगम यांनी त्यांच्या याचिकेत स्वतःला मुघल सम्राटाची कायदेशीर वारस असल्याचा दावा केला होता आणि दिल्लीच्या लाल किल्ल्याचा ताबा मिळावा, अशी मागणी केली होती.

'अर्थहीन' याचिका –  

दरम्यान, सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने ही याचिका 'अर्थहीन' असल्याचे म्हटले. यापूर्वी दिल्ली उच्च न्यायालयाने सुलताना बेगम यांची याचिका फेटाळून लावली होती. उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला सुलताना बेगम यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने ही याचिका एकाच वेळी फेटाळून लावली आणि म्हटले की, ही पूर्णपणे निराधार याचिका आहे. 

सरन्यायाधीश संजीव खन्ना काय म्हणाले? 

सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांनी म्हटलं की, त्यांनी फक्त लाल किल्ल्याची मागणी का केली आहे, त्या फतेहपूर सिक्री, ताजमहाल इत्यादींची मागणी का करत नाहीत. प्राप्त माहितीनुसार, सुलताना बेगम कोलकाताजवळील हावडा येथे राहतात. त्यांनी 2021 मध्ये पहिल्यांदा उच्च न्यायालयात याबाबत याचिका दाखल केली होती. त्यांना आशा होती की, या सबबीखाली सरकार त्यांच्या मागण्यांकडे लक्ष देईल आणि किमान काही आर्थिक मदत करेल. परंतु, तसे झाले नाही.

हेही वाचा –  मोठी बातमी! पंतप्रधान मोदींची संरक्षण सचिवांसोबत महत्त्वाची बैठक

देशातील राष्ट्रीय स्मारकांपैकी एक असलेल्या लाल किल्ल्याच्या मालकीबाबत यापूर्वी दिल्ली उच्च न्यायालयात देखील याचिका दाखल करण्यात आली होती. सुलताना बेगम यांनी त्यांच्या याचिकेत म्हटले होते की, 1857 मध्ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनीने त्यांच्या पूर्वजांनी 250 एकर जमिनीवर बांधलेला लाल किल्ला जबरदस्तीने ताब्यात घेतला. कंपनीने त्याचे आजोबा सासरे आणि शेवटचे मुघल सम्राट बहादूर शाह जफर यांना अटक करून तुरुंगात पाठवले होते. यानंतर, लाल किल्ला ब्रिटिश सरकारच्या ताब्यात होता आणि स्वातंत्र्यापासून लाल किल्ला भारत सरकारकडे आहे.

हेही वाचा – एका व्यक्तीने बलात्कार केला तरी गँगमधील सर्व सदस्य दोषी असतील; सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय

दिल्ली उच्च न्यायालयाने फेटाळली याचिका –  

तथापि, दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती रेखा पल्ली यांनी या प्रकरणावर सुनावणी करताना म्हटलं की,  माझा इतिहास खूपच कमकुवत आहे. पण, तुम्ही 1857 मध्ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनीने तुमच्यावर अन्याय केला असं म्हणता, तर मग तुम्ही दावा करण्यात 150 वर्षांहून अधिक काळ विलंब का केला? इतकी वर्षे तुम्ही काय करत होता?