Road Accident Victim Rights: मोटार अपघात नुकसानभरपाईच्या प्रकरणांमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण आणि दिलासादायक निकाल दिला आहे. 'मोटार वाहन कायद्या'अंतर्गत मिळणाऱ्या नुकसानभरपाईच्या रकमेतून, पीडित व्यक्तीला त्याच्या नियोक्त्याकडून (Employer) मिळालेला गट विमा (Group Insurance) किंवा इतर सामाजिक सुरक्षा लाभांची रक्कम वजा करता येणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. 17 मार्च रोजी न्यायमूर्ती पंकज मिथल यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने हा ऐतिहासिक निर्णय दिला.
उच्च न्यायालयांचे निकाल सर्वोच्च न्यायालयाकडून कायम
यापूर्वी केरळ आणि कर्नाटक उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालांविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात अपीले दाखल करण्यात आली होती. या उच्च न्यायालयांनी स्पष्ट केले होते की, दुर्घटनेतील पीडित व्यक्तीच्या वारसांना मिळणारे गट विम्याचे लाभ हे वैधानिक नुकसानभरपाईपेक्षा वेगळे आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने ही अपीले फेटाळून लावत उच्च न्यायालयांचे निर्णय कायम ठेवले आहेत. नियोक्त्याकडून मिळणारे लाभ हे एका स्वतंत्र कराराचा भाग असतात, असे न्यायालयाने नमूद केले.
'दुहेरी लाभा'चा युक्तिवाद फेटाळला
नुकसानभरपाई आणि विमा असे दोन्ही लाभ मिळाल्यास दावेदारांना 'दुहेरी लाभ' मिळेल, असा युक्तिवाद अपीलकर्त्यांनी केला होता. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने हा दावा फेटाळून लावला. "सामाजिक सुरक्षा योजनांतून मिळणारे लाभ हे 'आर्थिक लाभांच्या' (Pecuniary Benefits) श्रेणीत येत नाहीत. त्यांचा मोटार वाहन कायद्यांतर्गत मिळणाऱ्या भरपाईशी थेट संबंध नसतो," असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. विम्याचे पैसे हे कर्मचाऱ्याच्या सेवेचा भाग असून ते अपघाताच्या भरपाईतून कापले जाणे बेकायदेशीर असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे.
दावेदारांच्या अधिकारांचे संरक्षण
आपल्या निकालात सर्वोच्च न्यायालयाने ठामपणे सांगितले की, मोटार अपघातातील दावेदारांचे अधिकार कोणत्याही प्रकारे संकुचित किंवा कमी करता येणार नाहीत. केवळ अशाच रकमा वजा केल्या जाऊ शकतात, ज्यांचा थेट अपघाताशी संबंध असतो. न्यायालयाने विमा कंपन्यांना किंवा संबंधित संस्थांना निश्चित केलेली नुकसानभरपाईची रक्कम सहा आठवड्यांच्या आत वितरित करण्याचे कठोर निर्देश दिले आहेत. या निर्णयामुळे देशभरातील हजारो अपघातग्रस्तांच्या कुटुंबीयांना मोठा कायदेशीर आधार मिळाला आहे.
