SC On Stray Dog: भटक्या कुत्र्यांचा आणि प्राण्यांचा त्रास आता मर्यादेबाहेर गेला असून, राजस्थान उच्च न्यायालयाचे दोन न्यायाधीशही याचे बळी ठरले आहेत, अशा शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी आपली चिंता व्यक्त केली. भटक्या कुत्र्यांच्या प्रश्नावर सुरू असलेल्या सुनावणीदरम्यान, न्यायालयाने या समस्येचे गांभीर्य अधोरेखित करत राज्य सरकारांना कडक निर्देश दिले आहेत.
न्यायाधीशांना अपघातात गंभीर दुखापत
न्यायमूर्ती विक्रम नाथ, न्यायमूर्ती संदीप मेहता आणि न्यायमूर्ती एन.व्ही. अंजारिया यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी पार पडली. न्यायालयाने नमूद केले की, गेल्या 20 दिवसांत रस्त्यांवरील भटक्या प्राण्यांमुळे राजस्थान उच्च न्यायालयाच्या दोन न्यायाधीशांचे अपघात झाले आहेत. यातील एक न्यायाधीश अद्याप पाठीच्या कण्याला झालेल्या गंभीर दुखापतीने ग्रस्त आहेत.
आधी पीडितांचे ऐकणार, मग प्राणीप्रेमींचे
सुनावणीच्या सुरुवातीलाच खंडपीठाने स्पष्ट केले की, "आम्ही प्रथम पीडितांची बाजू ऐकून घेऊ आणि त्यानंतर कुत्राप्रेमींचे म्हणणे ऐकू. कोणाचीही दुर्लक्ष झाल्याची तक्रार राहू नये, यासाठी सर्वांना पुरेसा वेळ दिला जाईल."
न्यायालयाकडून महत्त्वाचे निर्देश
दरम्यान, न्यायालयाने राष्ट्रीय महामार्ग, राज्य महामार्ग आणि द्रुतगती महामार्गावरून सर्व गुरेढोरे आणि भटके प्राणी तात्काळ हटवण्याचे आदेश दिले आहेत. शैक्षणिक संस्था, रेल्वे स्थानके आणि रुग्णालये यांसारख्या सार्वजनिक ठिकाणांहून कुत्र्यांना पकडून थेट 'शेल्टर होम'मध्ये हलवण्याचे निर्देश दिले आहेत. विशेष म्हणजे, ज्या ठिकाणाहून कुत्र्यांना पकडले आहे, तिथे त्यांना पुन्हा सोडता येणार नाही. भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने (NHAI) महामार्गावरील भटक्या प्राण्यांच्या नियंत्रणासाठी नियमावली (SOP) तयार केली आहे.
पायाभूत सुविधांचा अभाव आणि राज्यांची दिरंगाई
न्यायालयाने नियुक्त केलेले अॅमिकस क्युरी गौरव अग्रवाल यांनी अहवाल सादर करताना सांगितले की, राज्यांकडे पुरेसे नसबंदी केंद्र आणि निवारा गृहे नाहीत. तसेच अनेक मोठ्या राज्यांनी या प्रकरणी अद्याप आपले शपथपत्र दाखल केलेले नाही. अद्याप उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, पंजाब आणि सिक्कीम या राज्यांनी शपथपत्र दाखल केलेली नाहीत. सुनावणीदरम्यान, भटक्या कुत्र्यांची संख्या रोखण्यासाठी प्रथम नर कुत्र्यांच्या नसबंदीवर भर देण्याची गरज व्यक्त करण्यात आली आहे.
