TMC Property Tax Hike: ठाणे पालिका प्रशासनाचा कठोर निर्णय; तब्बल 10 वर्षांनंतर मालमत्ता कर अन् TMT बसभाड्यात होणार वाढ?

सुमारे 10 वर्षांच्या प्रदीर्घ कालावधीनंतर मालमत्ता कर (Property Tax) आणि ठाणे परिवहन सेवेच्या बस तिकिटांचे दर वाढवण्याचा एक महत्त्वाचा प्रस्ताव पालिकेने तयार केला आहे.

TMC Property Tax Hike: ठाणे पालिका प्रशासनाचा कठोर निर्णय; तब्बल 10 वर्षांनंतर मालमत्ता कर अन् TMT बसभाड्यात होणार वाढ?

TMC Property Tax Hike: गंभीर आर्थिक संकटाचा सामना करत असलेल्या ठाणे महानगरपालिकेने आपले उत्पन्नाचे स्रोत वाढवण्यासाठी स्थानिक नागरिकांच्या खिशावर अधिकचा आर्थिक बोजा टाकण्याची तयारी केली आहे. सुमारे 10 वर्षांच्या प्रदीर्घ कालावधीनंतर मालमत्ता कर (Property Tax) आणि ठाणे परिवहन सेवेच्या (TMT) बस तिकिटांचे दर वाढवण्याचा एक महत्त्वाचा प्रस्ताव पालिकेने तयार केला आहे. येत्या 17 ऑगस्ट रोजी होणाऱ्या महासभेच्या पटलावर हा प्रस्ताव अंतिम मान्यतेसाठी ठेवला जाणार आहे. करोना काळानंतरही पालिकेची आर्थिक परिस्थिती पूर्णपणे रुळावर आलेली नाही. महापालिका आयुक्त सौरभ राव यांनी आर्थिक शिस्त पाळण्यासाठी डिसेंबर 2026 पर्यंत अर्थसंकल्पीय निधीपैकी केवळ 70 टक्के रक्कमच खर्च करण्याचे कठोर निर्देश दिले आहेत. विकासकामांसाठी निधीची कमतरता भासत असल्याने पालिका लवकरच 400 कोटी रुपयांचे रोखे (Bonds) उभारण्याच्या तयारीत आहे.

दशकभरापासून टळलेली टीएमटी बसभाडेवाढ आता अटळ

ठाणे परिवहन सेवेने (TMT) यापूर्वी जुलै 2015 मध्ये बसच्या तिकिटदरांमध्ये शेवटची वाढ केली होती. त्या वेळी साध्या बसचे किमान भाडे 5 रुपयांवरून 7 रुपये, तर कमाल भाडे 30 रुपयांवरून 36 रुपये करण्यात आले होते. याशिवाय एसी (AC) बसचे दोन किलोमीटरसाठीचे भाडे 10 रुपये आणि 38 ते 40 किलोमीटरच्या प्रवासासाठी 65 रुपये निश्चित केले गेले होते. त्यानंतर तब्बल 11 वर्षे इंधनदर आणि देखभाल खर्च वाढूनही प्रवाशांवरील भाडेवाढ टळली होती, मात्र आता पालिकेला महागाईच्या पार्श्वभूमीवर हा दरबदल करणे भाग पडत आहे.

हेही वाचा – Mumbai HC Chief Justice: मुंबई उच्च न्यायालयाला मिळणार नवे सरन्यायाधीश; कोणाच्या नावावर होणार शिक्कामोर्तब?

मालमत्ता कराचे दर वाढवून तिजोरी भरण्याचा प्रयत्न

दुसरीकडे, पालिकेने यापूर्वी मार्च 2016 मध्ये मालमत्ता कराच्या दरांमध्ये शेवटचा फेरबदल केला होता. त्यावेळी निवासी मालमत्तांसाठीचा सामान्य कर 26 टक्के वरून 36 टक्के, तर अनिवासी (व्यावसायिक) मालमत्तांसाठीचा दर 38.50 टक्क्यांवरून 48.50 टक्क्यांपर्यंत वाढवण्यात आला होता. तेव्हापासून आजपर्यंत मालमत्ता कराच्या दरात कोणतीही वाढ झाली नव्हती. पाणीपट्टी आणि थकबाकी वसुलीसाठी कडक पावले उचलूनही पालिकेचा प्रशासकीय खर्च भागत नसल्याने अखेर प्रशासनाने कर आणि भाडेवाढीचा हा कटू निर्णय घेण्याचे निश्चित केले आहे.
 

Advertisement
Home
Photo
Webstory
Videos
TV Number
TV Number
TV Number
TV Number