Raghav Chadha: आम आदमी पक्षाचे (AAP) राज्यसभा खासदार राघव चढ्ढा यांनी संसदेच्या अधिवेशनादरम्यान बँकांमधील 'किमान खाते शिल्लक' (Minimum Account Balance) ठेवण्याच्या अटींचा मुद्दा अत्यंत आक्रमकपणे उपस्थित केला. राज्यसभेत बोलताना त्यांनी सांगितले की, ज्या ग्राहकांना खात्यात बँकेने निश्चित केलेली किमान शिल्लक राखता येत नाही, अशा ग्राहकांवर बँका वारंवार शेकडो ते हजारो रुपयांपर्यंतचे मासिक शुल्क आकारतात. या पद्धतीचा सर्वाधिक फटका अल्प-उत्पन्न गट, ग्रामीण भागातील रहिवासी आणि लहान खातेदारांना बसतो. बँक खात्यांचा मूळ उद्देश जनतेला आर्थिक सुरक्षा प्रदान करणे हा असताना, सध्याच्या व्यवस्थेत मात्र गरिबांनाच नाहक दंड सोसावा लागत आहे. त्यामुळे 'मूलभूत बचत बँक ठेव खात्यां'साठी हा दंड पूर्णपणे रद्द करण्यात यावा, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
दंड आणि जीएसटीचा बोजा: ग्रामीण ते शहरी भागातील वास्तव
खासदार राघव चढ्ढा यांनी बँकांच्या दंडात्मक रचनेवर प्रकाश टाकताना सांगितले की, शहरी भागातील शाखांमध्ये ग्राहकांना साधारणपणे 5,000 ते 10,000 रुपये किमान शिल्लक ठेवणे अनिवार्य असते. निम-शहरी भागात ही अट 3,000 ते 4,000 रुपये, तर ग्रामीण भागात 1,000 ते 3,000 रुपयांच्या दरम्यान असते. ही मर्यादा पाळण्यात अपयश आल्यास ग्राहकांवर 50 ते 600 रुपयांपर्यंतचा दंड आकारला जातो आणि विशेष म्हणजे, या दंडाच्या रकमेवर 18 टक्के जीएसटी (GST) देखील लावला जातो. ही वसुली म्हणजे सामान्य माणसाच्या खिशावर मारलेला दरोडाच असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
बँकांच्या नफेखोरीवर ताशेरे
राघव चढ्ढा यांनी सादर केलेल्या आकडेवारीनुसार, गेल्या 3 आर्थिक वर्षांमध्ये म्हणजेच 2022 ते 2025 या कालावधीत—बँकिंग प्रणालीने केवळ किमान शिल्लक न ठेवल्यामुळे दंडापोटी सुमारे 19,000 कोटी रुपयांची अवाढव्य रक्कम वसूल केली आहे. यामध्ये सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांनी 8,000 कोटी, तर खाजगी क्षेत्रातील बँकांनी 11,000 कोटी रुपयांची वसुली केली आहे. बँकांनी गरिबांकडून अशा प्रकारे पैसे उकळून आपला नफा वाढवणे थांबवावे, असे आवाहन त्यांनी केले. ज्याप्रमाणे आपण मोठ्या उद्योजकांची किंवा शेतकऱ्यांची कर्जे माफ करतो, त्याचप्रमाणे गरिबांवर लादलेले हे जाचक शुल्कही रद्द केले पाहिजे, असा प्रस्ताव त्यांनी औपचारिकपणे मांडला आहे.
मजुराचे उदाहरण आणि 'नेगेटिव्ह बॅलन्स'चा धोका
आपला मुद्दा स्पष्ट करताना त्यांनी रोजंदारीवर 500 रुपये कमावणाऱ्या एका मजुराचे उदाहरण दिले. अनेक महिने काटकसर करून 6,000 रुपये जमा करणारा मजूर जेव्हा संकटकाळी 2,000 रुपये काढतो, तेव्हा खात्यात 4,000 रुपये शिल्लक राहतात. मात्र, बँकेचा नियम 5,000 रुपयांचा असल्याने, काही महिन्यांनी तो मजूर पैसे काढायला जातो तेव्हा त्याला समजते की सेवा शुल्काच्या नावाखाली बँकेने त्याचे 600 रुपये कापले आहेत. अनेकदा ही कपात इतकी असते की खात्यातील शिल्लक उणे (Negative) पातळीवर जाते. अशा प्रकारे बँका आर्थिक सुरक्षा देण्याऐवजी सामान्य माणसावर आर्थिक ताण निर्माण करत असून, ही प्रथा तातडीने बंद करण्याची गरज असल्याचे खासदार चढ्ढा यांनी ठामपणे सांगितले.
