Housing Society Rules : महाराष्ट्रातील गृहनिर्माण संस्थांच्या (Housing Societies) कारभारात सुसूत्रता आणण्यासाठी आणि फ्लॅटधारकांना आर्थिक दिलासा देण्यासाठी राज्य सरकारने एक मोठा निर्णय घेतला आहे. महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, 1961 मध्ये महत्त्वपूर्ण सुधारणा करत सरकारने गृहनिर्माण संस्थांसाठी स्वतंत्र आणि सुधारित तरतुदी लागू केल्या आहेत. या नव्या नियमांमुळे सोसायट्यांच्या कारभारात पारदर्शकता वाढणार असून सदस्यांमधील अंतर्गत वाद कमी होण्यास मदत होणार आहे.
या नव्या नियमावलीतील सर्वात महत्त्वाचा बदल सोसायटीच्या मेंटेनन्सच्या (सेवा शुल्क) आकारणीबाबत आहे. आतापर्यंत अनेक सोसायट्यांमध्ये फ्लॅटच्या स्क्वेअर फूटनुसार (क्षेत्रफळ) मेंटेनन्स वसूल केला जात होता, ज्यामुळे मोठ्या फ्लॅटच्या मालकांवर जास्त आर्थिक बोजा पडत होता. मात्र, आता हे सेवा शुल्क लहान-मोठ्या सर्व फ्लॅटधारकांना समान पद्धतीने द्यावे लागणार आहे. या समान मेंटेनन्सच्या नियमामुळे फ्लॅटच्या आकारावरून होणारे सोसायट्यांमधील वाद आता मिटणार आहेत.
पाणीपट्टीचे नवे गणित आणि व्याजाच्या दरात तब्बल 9 टक्के कपात
पाण्याचा अपव्यय टाळण्यासाठी आणि वापरावर नियंत्रण आणण्यासाठी सरकारने पाणीपट्टी आकारणीचे नवे सूत्र निश्चित केले आहे. यापुढे फ्लॅटमधील नळांच्या संख्येच्या आधारे पाणीपट्टी वसूल केली जाईल. याशिवाय, थकीत मेंटेनन्सवरील व्याजाच्या दरात सरकारने सर्वसामान्यांना मोठा दिलासा दिला आहे. यापूर्वी सोसायट्या थकबाकीवर तब्बल 21 टक्के पर्यंत भरमसाट व्याज वसूल करत असत. आता हा कमाल व्याजदर मर्यादित करून थेट 12 टक्क्यांवर आणण्यात आला आहे, ज्यामुळे दंडाचा अतिरिक्त बोजा कमी होणार आहे.
सोसायटी नोंदणी आणि सदस्यत्वाचे नियम अधिक सोपे
नव्या नियमावलीनुसार नवीन गृहनिर्माण संस्थांच्या नोंदणी प्रक्रियेचा वेग वाढवण्यात आला आहे. सोसायटीचे नाव आरक्षित करून बँकेत खाते उघडल्यानंतर 2 महिन्यांच्या आत नोंदणीसाठी अर्ज करणे आता बंधनकारक असेल. हा अर्ज मिळाल्यानंतर प्रशासनाला 30 दिवसांच्या आत त्यावर अंतिम निर्णय द्यावा लागेल. तसेच, सोसायटीचे सदस्यत्व मिळवण्याची प्रक्रिया सुटसुटीत करताना, आता केवळ नोंदणीकृत विक्री करार किंवा इतर वैध कायदेशीर कागदपत्रे सादर करणे पुरेसे ठरणार आहे. यासोबतच मालमत्ता कर, लिफ्ट दुरुस्ती, पार्किंग शुल्क आणि नॉन-ऑक्यूपन्सी शुल्काबाबतही शासनाने स्पष्ट नियम आखून दिले आहेत.
