Maharashtra Agriculture Funding: राज्य कृषी विभागाने दाखवलेल्या प्रशासकीय तत्परतेमुळे केंद्र सरकारने महाराष्ट्राला 'राष्ट्रीय कृषी विकास योजने'अंतर्गत (RKVY) मोठी भेट दिली आहे. नियोजित निधीपेक्षा तब्बल 33 कोटी रुपयांचा अतिरिक्त निधी राज्याच्या पदरात पडला असून, यामुळे शेतकरी कल्याणाच्या योजनांना मोठी गती मिळणार आहे. केंद्र सरकारने सुरुवातीला 734.30 कोटी रुपयांचे अनुदान निश्चित केले होते. मात्र, प्रत्यक्षात राज्याला 767 कोटी रुपयांहून अधिक निधी प्राप्त झाला आहे.
मंजुरीपेक्षा जास्त निधी मिळण्याचे गुपित काय?
या यशामागे राज्याने केंद्राच्या विशेष प्रणालीनुसार निधीचा केलेला प्रभावी आणि वेळेतील विनियोग हे मुख्य कारण आहे. कृषी आयुक्तालय आणि सचिवालय स्तरावर झालेल्या चोख नियोजनामुळे प्रकल्पांची अंमलबजावणी वेगवान झाली. विशेषतः महाडीबीटी पोर्टलवरील तब्बल 47 लाख प्रलंबित अर्ज निकाली काढल्यामुळे निधी वाटपाचा मार्ग मोकळा झाला. परिणामी, सुमारे 4 लाख शेतकऱ्यांनी या योजनांचा प्रत्यक्ष लाभ घेतला आहे.
योजनानिहाय निधीचे वितरण
प्राप्त झालेला हा निधी विविध महत्त्वपूर्ण योजनांमध्ये विभागला गेला आहे. 'प्रति थेंब अधिक पीक' या सिंचन सुविधेला सर्वाधिक प्राधान्य देण्यात आले आहे. कृषी यांत्रिकीकरणासाठी आधुनिक यंत्रसामग्री खरेदी करण्यावर भर दिला असून, राज्य सरकारने यात स्वतःचा 150 कोटींचा वाटा उचलला आहे. याशिवाय मृद आरोग्य, जिरायती क्षेत्र विकास, वनशेती आणि पारंपरिक कृषी विकास योजनांनाही यातून मोठे आर्थिक बळ मिळाले आहे.
शेतकऱ्यांसाठी होणारे थेट फायदे
या अतिरिक्त निधीमुळे प्रलंबित अनुदाने तातडीने शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होण्यास मदत होईल. विशेषतः ठिबक सिंचन आणि ट्रॅक्टर यांसारख्या अवजारांसाठी अर्ज केलेल्या शेतकऱ्यांना आता अनुदानाची प्रतीक्षा करावी लागणार नाही. केंद्र सरकारने राज्याच्या कामगिरीवर समाधान व्यक्त केल्याने आगामी वर्षातही अधिक निधी मिळण्याची शक्यता वाढली आहे.
