HC On Voyeurism: मुंबई उच्च न्यायालयाने अतिशय महत्त्वाचं निरीक्षण नोंदवलं आहे. "कार्यालयात महिला सहकाऱ्याच्या छातीकडे टक लावून पाहणे हे नैतिकदृष्ट्या चुकीचे आणि अपमानकारक असले, तरी तांत्रिकदृष्ट्या तो 'व्हॉयरिझम' (चोरून पाहणे) म्हणजेच कलम 354 क (354C) अंतर्गत गुन्हा ठरू शकत नाही," असा महत्त्वपूर्ण निकाल मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आहे. या निर्णयामुळे मॅक्स लाईफ इन्शुरन्सच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याला मोठा दिलासा मिळाला असून, न्यायालयाने त्याच्याविरोधातील एफआयआर (FIR) रद्द केला आहे.
काय आहे नेमकं प्रकरण?
संबंधित प्रकरणातील तक्रारदार महिलेने असा आरोप केला होता की, तिचा वरिष्ठ अधिकारी अभिजित निगुडकर हा मीटिंग दरम्यान तिच्याशी संवाद साधताना नजरेला नजर न देता तिच्या छातीकडे टक लावून पाहायचा. तसेच, या वर्तनाबद्दल तक्रार केल्यानंतर त्याने कामात चुका काढत तिला त्रास देण्यास सुरुवात केली होती. याप्रकरणी पोलिसांनी निगुडकर यांच्यावर व्हॉयरिझमचा गुन्हा दाखल केला होता.
न्यायालयाचे निरीक्षण काय?
न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांनी हा निकाल देताना भारतीय दंड संहितेच्या कलम 354 क मधील तरतुदींचे विश्लेषण केले. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, 'व्हॉयरिझम' हा गुन्हा तेव्हाच लागू होतो जेव्हा एखादी महिला तिचे 'खासगी कृत्य' (Private Act) करत असते आणि तिथे तिला गोपनीयतेची (Privacy) अपेक्षा असते. (उदा. स्वच्छतागृहाचा वापर करणे, कपडे बदलणे किंवा लैंगिक कृत्य). कार्यालयीन कामकाजादरम्यान एखाद्याकडे चुकीच्या पद्धतीने पाहणे हे 'नैतिकदृष्ट्या' चुकीचे असू शकते, परंतु कायद्यानुसार ते 'चोरून पाहणे' (Voyeurism) या व्याख्येत बसत नाही. "कायद्यातील शब्दांचा अर्थ त्यांच्या स्पष्ट मर्यादेच्या पलीकडे जाऊन लावता येत नाही," असे मत न्यायमूर्तींनी नोंदवले.
दरम्यान, न्यायालयाने हे देखील निदर्शनास आणून दिले की, कंपनीच्या अंतर्गत तक्रार समितीने (ICC) विशाखा मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार या प्रकरणाची चौकशी केली होती. या चौकशीत समितीने संबंधित अधिकाऱ्याला निर्दोष मुक्त केले होते. ज्या अर्थी मूळ कायदेशीर कलमातील अटींची पूर्तता होत नाही, त्या अर्थी हा खटला सुरू ठेवणे म्हणजे कायदेशीर प्रक्रियेचा दुरुपयोग ठरेल, असे म्हणत न्यायालयाने एफआयआर रद्द करण्याचे आदेश दिले.
