E Pik Pahani Update: सर्व्हर डाऊन अन् नेटवर्कच्या अडचणींवर अखेर तोडगा; ई-पीक पाहणीबाबत सरकारने केला ‘हा’ मोठा बदल

शासनाने केंद्रीय डिजिटल क्रॉप सर्व्हे प्रणालीच्या धर्तीवर नवीन धोरण स्वीकारले असून यामुळे ई-पीक पाहणीच्या कामात पारदर्शकता आणि गती येईल.<br/>

E Pik Pahani Update: सर्व्हर डाऊन अन् नेटवर्कच्या अडचणींवर अखेर तोडगा; ई-पीक पाहणीबाबत सरकारने केला ‘हा’ मोठा बदल

E Pik Pahani Update: शेतकऱ्यांचा ई-पीक पाहणीतील तांत्रिक अडचणींचा त्रास लक्षात घेऊन सरकारने या प्रक्रियेत अत्यंत महत्त्वपूर्ण सुधारणा केली आहे. आता बळीराजाला स्वतःच्या मोबाईलवरून पिकांची नोंद करण्याची गरज उरलेली नाही. 'डिजिटल क्रॉप सर्व्हे' या उपक्रमांतर्गत नियुक्त केलेले विशेष सहाय्यक थेट शेतकऱ्यांच्या बांधावर जाऊन पिकांची डिजिटल पाहणी करणार आहेत.

मोबाईल, नेटवर्कच्या अडचणींमुळे निर्णय
याआधी शेतकऱ्यांना मोबाईल ॲपच्या माध्यमातून स्वतःच्या पिकांची माहिती अपलोड करावी लागत होती. परंतु नेटवर्कचा अभाव, सर्व्हर डाऊन होणे आणि अँड्रॉइड मोबाईल नसणे यांसारख्या समस्यांमुळे बहुतांश शेतकरी ही नोंद करू शकत नव्हते. या अडसर दूर करण्यासाठी शासनाने केंद्रीय डिजिटल क्रॉप सर्व्हे प्रणालीच्या धर्तीवर नवीन धोरण स्वीकारले असून यामुळे ई-पीक पाहणीच्या कामात पारदर्शकता आणि गती येईल.

राजापूर तालुक्यात 237 सहाय्यकांची नियुक्ती
या नवीन मोहिमेची अंमलबजावणी करण्यासाठी महसूल विभागाने कंबर कसली आहे. उदाहरणार्थ, राजापूर तालुक्यातील 237 गावांमध्ये प्रत्येकी 1 याप्रमाणे 237 सहाय्यकांची नेमणूक करण्यात आली आहे. हे प्रतिनिधी प्रत्यक्ष शेतात जाऊन सातबारा उताऱ्यानुसार पिकांची अचूक माहिती संकलित करतील आणि प्रणालीत नोंदवतील.

जिओ-टॅगिंग आणि पारदर्शक तपासणी प्रक्रिया
नव्या नियमांनुसार, सहाय्यकाला शेताच्या 20 मीटर अंतराच्या आत उभे राहून पिकांचे, बांधावरील झाडांचे आणि पड जमिनीचे अक्षांश-रेखांशासह किमान 2 स्पष्ट जिओ-टॅग फोटो ॲपवर अपलोड करावे लागतील. या माहितीसोबत स्वयंघोषणापत्र देणे सहाय्यकाला अनिवार्य असेल. ही नोंदणी पूर्ण झाल्यानंतर संबंधित ग्राममहसूल अधिकारी (तलाठी) या सर्व माहितीची 100 टक्के तपासणी करतील. अचूकतेची खात्री पटल्यानंतरच ही नोंद गाव नमुना नंबर 12 वर दिसेल. माहिती चुकीची आढळल्यास ती नोंद रद्द केली जाईल.

हेही वाचा – Social Media Rules : सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या सोशल मीडिया वापरावर राज्य सरकारचे कडक निर्बंध; नवीन आचारसंहिता लागू

शासकीय योजनांसाठी नोंदणी आवश्यक
सातबारा उताऱ्यावर पिकांची अधिकृत नोंद असणे अत्यंत गरजेचे आहे. पीक कर्ज मिळवणे, पीक विम्याचे पैसे मंजूर करून घेणे तसेच इतर सरकारी अनुदानांचा लाभ घेण्यासाठी ही ई-पीक पाहणी अत्यंत महत्त्वाची ठरते. सरकारच्या या नवीन उपक्रमामुळे लाखो शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.

Advertisement
Home
Photo
Webstory
Videos
TV Number
TV Number
TV Number
TV Number