Single Mother Rights: आपल्या पाल्याला स्वतःची ओळख, नाव आणि जात देण्याचा अधिकार केवळ वडिलांनाच नाही, तर आईलाही आहे, असा क्रांतीकारी निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने दिला आहे. एका 'सिंगल मदर'ने (एकल माता) आपल्या मुलीसाठी पुकारलेल्या कायदेशीर लढाईला यश आले असून, न्यायालयाने शिक्षणाधिकाऱ्यांचा जुना निर्णय रद्दबातल ठरवला आहे.
नेमकी घटना काय?
या प्रकरणातील आई ही अनुसूचित जातीची असून वडील खुल्या प्रवर्गातील आहेत. आई-वडिलांमधील तडजोडीनुसार मुलीचा ताबा कायमस्वरूपी आईकडे होता आणि वडिलांचा पालक म्हणून कोणताही संबंध उरला नव्हता. या पार्श्वभूमीवर, आईने मुलीच्या शालेय नोंदींमध्ये वडिलांऐवजी स्वतःचे नाव, आडनाव आणि जात लावण्याची मागणी केली होती. मात्र, तांत्रिक कारणांचे बोट धरत शिक्षण विभागाने हा अर्ज फेटाळून लावला होता.
न्यायालयाचे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण
याचिकेवर सुनावणी करताना उच्च न्यायालयाने शिक्षण विभागाला कडक शब्दांत फटकारले. "एकट्या आईला पूर्ण पालक म्हणून मान्यता देणे हे काही दानधर्माचे काम नसून, ती एक संवैधानिक निष्ठा आहे," असे परखड मत न्यायालयाने नोंदवले. पाल्याची सार्वजनिक ओळख केवळ वडिलांच्या नावापुरती मर्यादित असू शकत नाही. जर आईच पूर्णपणे संगोपन करत असेल, तर तिला आपले नाव देण्याचा पूर्ण अधिकार आहे, असंही न्यायालयाने म्हटलं.
तथापी, न्यायालयाने शिक्षणाधिकारी आणि जात पडताळणी विभागाला आईचे सर्व पुरावे ग्राह्य धरून मुलीच्या नोंदींमध्ये तात्काळ बदल करण्याचे आदेश दिले आहेत. दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाच्या विविध निकालांचा दाखला देत उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, संगोपन करणाऱ्या आईची ओळख पाल्याला मिळणे हा हक्क आहे. हा निर्णय राज्यातील हजारो एकल मातांसाठी आशेचा किरण ठरणार आहे, असं याचिकाकर्त्यांच्या वकील ॲड. संघमित्रा वडमारे यांनी म्हटलं आहे.
