Sanchar Saathi App: देशभरात सुरू असलेल्या संचार साथी ॲपवरील वादाला अखेर केंद्रीय दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया यांनी स्पष्ट शब्दांत उत्तर दिले आहे. नवीन मोबाइल हँडसेटवर हे ॲप प्री-इंस्टॉल करण्याच्या सरकारच्या निर्णयानंतर विरोधकांनी गोपनीयता भंग आणि हेरगिरीचे गंभीर आरोप केले होते. मात्र सिंधिया यांनी स्पष्ट केले की संचार साथी ॲप केवळ उपलब्ध करून दिले जात आहे, ते अनिवार्य नाही आणि वापरकर्ते हवे असल्यास ते त्यांच्या फोनवरून हटवू शकतात.
सिंधिया यांचे स्पष्ट वक्तव्य
संसदेबाहेर माध्यमांशी बोलताना सिंधिया म्हणाले, 'संचार साथी ॲप मोबाईलमध्ये ठेवायचे की नाही हे पूर्णपणे ग्राहकाच्या हातात आहे. कोणालाही ते वापरण्याची सक्ती नाही. गरज नसेल तर तुम्ही ते ॲप सहज काढून टाकू शकता.' सरकारने सांगितले आहे की IMEI नंबर क्लोनिंग, डुप्लिकेट हँडसेट्स आणि बनावट उपकरणांच्या वाढत्या प्रकरणांमुळे राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टीने हे ॲप महत्त्वाचे आहे. चोरीच्या किंवा बेकायदेशीर फोनचा मागोवा घेण्यासाठी एक विश्वासार्ह प्रणाली तयार करण्याची गरज असल्याचे अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले.
दूरसंचार विभागाचा निर्णय
दूरसंचार विभागाने मोबाइल उत्पादक आणि आयातदारांना 90 दिवसांच्या आत सर्व नवीन फोन्समध्ये हे ॲप प्री-इंस्टॉल करण्याचे आदेश दिले होते. 28 नोव्हेंबरला जारी केलेल्या सूचनेनुसार, हा निर्णय IMEI पडताळणी मजबूत करण्यासाठी आणि चोरीला गेलेल्या फोनचा गैरवापर रोखण्यासाठी आवश्यक असल्याचे म्हटले जात आहे. सरकारचा दावा आहे की संचार साथी IMEI सत्यापन, चोरलेले फोन ब्लॉक करणे आणि सायबर गैरवापर रोखण्यासाठी उपयुक्त आहे.
हेही वाचा – VIP Number Plate : भारतातील सर्वात महागड्या 'व्हीआयपी नंबरप्लेट'चा पुन्हा लिलाव ; कारण काय?
विरोधकांचा सरकारवर हेरगिरीचा आरोप
विरोधकांनी मात्र सरकारवर थेट हेरगिरीचे आरोप ठेवले आहेत. शिवसेना (यूबीटी) सांसद प्रियांका चतुर्वेदी यांनी या ॲपची तुलना 'बिग बॉस सर्व्हेलन्स'शी केली. त्यांनी आरोप केला की सरकार गुप्तपणे नागरिकांच्या फोनवर नियंत्रण मिळवण्याचा प्रयत्न करत आहे. काँग्रेस नेत्या प्रियांका गांधी वड्रा यांनी तर हा ॲप गुप्तचर साधन असल्याचा दावा केला. त्यांनी म्हटले, नागरिकांच्या गोपनीयतेचा अधिकार हिरावला जात आहे. सरकार चर्चेला टाळते आणि देशाला हुकूमशाहीकडे नेते.
सरकार एका बाजूला संचार साथी हा सुरक्षा यंत्रणांसाठी उपयुक्त असल्याचा दावा करत असताना, विरोधक त्यावर राजकीय दडपशाहीचा आरोप करत आहेत. आता या ॲपबाबत सरकारचे पुढील पाऊल आणि लोकांच्या गोपनीयतेचे संरक्षण कसे केले जाणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
