Mumbai Footpaths : देशाची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबई शहरातील रस्त्यांवरून चालणाऱ्या कोट्यवधी पादचाऱ्यांचा प्रवास सुकर आणि सुरक्षित करण्यासाठी बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने एक अत्यंत व्यापक मोहीम हाती घेतली आहे. 'पादचारी प्रथम' (Pedestrian First) या संकल्पनेवर आधारित अभियानाच्या पहिल्या टप्प्यात, शहरातील गर्दीची ठिकाणे जसे की रेल्वे स्टेशन्स, शैक्षणिक संस्था, हॉस्पिटल्स आणि प्रशासकीय इमारतींच्या परिसरातील पदपथांवरील अतिक्रमणे येत्या 15 दिवसांच्या आत पूर्णपणे उद्ध्वस्त केली जाणार आहेत. पालिका आयुक्त अश्विनी भिडे यांनी यासंदर्भात सर्व प्रभागांना अत्यंत कडक प्रशासकीय नियमावली जारी केली आहे. मुंबईतील तब्बल 50 टक्के दैनंदिन नागरिक पायी प्रवास करत असल्याने, अडथळामुक्त आणि सुरक्षित फूटपाथ उपलब्ध करून देणे हा नागरिकांचा मूलभूत अधिकार मानून पालिका प्रशासनाने 'सार्वत्रिक पदपथ धोरण 2023' च्या अंमलबजावणीला गती दिली आहे.
प्रत्येक प्रभागात धडक कारवाई
या मोहिमेअंतर्गत महापालिकेच्या प्रत्येक विभागातील साहाय्यक आयुक्तांना आपल्या हद्दीतील किमान 5 प्रमुख रस्त्यांची तातडीने निवड करून तेथील अनधिकृत फेरीवाले, बेकायदा फ्लेक्स-बॅनर्स, रस्त्यावर सोडलेले बेवारस साहित्य आणि अनधिकृत बांधकामे हटवण्याचे थेट निर्देश देण्यात आले आहेत. परवानाधारक स्टॉलधारकांना केवळ 1×1 मीटरची जागा वापरण्याची परवानगी असेल. पदपथाचा व्यावसायिक वापर करणाऱ्या दुकानांवर थेट दंडात्मक कारवाई केली जाईल. तसेच, खासगी इमारती किंवा पुनर्विकासाच्या नावाखाली फूटपाथची उंची बदलणारे उंच रॅम्प 21 दिवसांची नोटीस देऊन हटवले जातील. मुदतीत काम न झाल्यास पालिका स्वतः रॅम्प तोडून संबंधितांवर एमआरटीपी (MRTP) कायद्यानुसार गुन्हे दाखल करणार आहे.
कामचुकार अधिकाऱ्यांवरही उगारला बडगा: तक्रारींचे वेळेत निवारण करणे बंधनकारक
या अभियानात केवळ नागरिक किंवा दुकानदारांवरच नव्हे, तर कर्तव्यात कसूर करणाऱ्या पालिका अधिकाऱ्यांवरही कठोर कारवाईची टांगती तलवार असणार आहे. महापालिकेचा दक्षता विभाग दरमहा प्रत्येक विभागातील किमान 10 टक्के पदपथांची प्रत्यक्ष पाहणी करून कामाचा दर्जा तपासणार आहे. कामात हलगर्जीपणा आढळल्यास संबंधित रस्ते अभियंता, साहाय्यक अभियंता आणि कार्यकारी अभियंत्यांना थेट जबाबदार धरून त्यांच्यावर प्रशासकीय कारवाई केली जाईल. याशिवाय 'मार्ग' (MAARG) पोर्टलवर येणाऱ्या नागरिकांच्या तक्रारींचे ठराविक मुदतीत निवारण करणे सर्व अधिकाऱ्यांसाठी अनिवार्य करण्यात आले आहे.
